पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के हजारों आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला राज्य के 51 विभागों में कार्यरत 65,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

विधानसभा में आएगा नया बिल सरकार इस बदलाव को कानूनी जामा पहनाने के लिए ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स पर्सनल बिल-2026’ और ‘पंजाब कॉन्ट्रेक्टचुअल पर्सनल बिल-2026’ को जल्द ही विधानसभा में पेश करेगी। कैबिनेट ने इसके लिए अध्यादेश को भी मंजूरी दे दी है, जिसे अब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

खतरनाक और सामान्य श्रेणी में बंटे लाभ सरकार ने कर्मचारियों को दो श्रेणियों में लाभ देने की योजना बनाई है:

• खतरनाक श्रेणी: जिन कर्मचारियों ने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उन्हें पहले चरण में सरकारी सहूलियतें दी जाएंगी। इस श्रेणी में लगभग 8,400 कर्मचारी शामिल हैं।
• गैर-खतरनाक श्रेणी: पांच साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे करीब 18,000 कर्मचारियों को इस श्रेणी में लाभ मिलेगा।

अब सीधे सरकार से जुड़ेंगे कर्मचारी इस फैसले के लागू होते ही ठेकेदारों और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग प्रणाली से बाहर निकालकर सरकारी संविदा प्रणाली में लाया जाएगा। इसके बाद, उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अब कर्मचारियों का वेतन किसी ठेकेदार के जरिए नहीं, बल्कि सीधे उनके बैंक खातों में आएगा।

शोषण पर लगेगी लगाम मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों का शोषण रोकना है। नए नियमों के तहत, किसी भी कर्मचारी को बिना पूर्व सूचना के सेवा से नहीं हटाया जा सकेगा। वर्तमान में सरकार का पूरा ध्यान नियमित भर्ती पर केंद्रित है, जिसके तहत पिछले चार वर्षों में 65,000 से अधिक युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।

सरकारी सुविधाओं का मिलेगा लाभ नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने पर, इन कर्मचारियों को वे सभी लाभ और सुविधाएं मिलेंगी जो एक नियमित सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होती हैं। सरकार का दावा है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता लाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही इन प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ..ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲੀਆ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ… pic.twitter.com/Lt4JEPqbCp

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 30, 2026