केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की डिजिटल मार्किंग (OSM) प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बोर्ड पर आरोप है कि उसने एक छोटी कंपनी कोएंप्ट एड्यू टेक (Coempt Edu Tech) को टेंडर दिलाने के लिए नियमों में हेरफेर की। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक छात्र सार्थक सिद्धांत ने दस्तावेजों के साथ इसमें धांधली का दावा किया।

टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल OSM के लिए निकाले गए टेंडर को पहले दो बार रद्द किया गया। तीसरी बार की प्रक्रिया में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), रंकगुरु टेक्नोलॉजी और कोएंप्ट एड्यू टेक शामिल थीं। आरोप है कि टेंडर की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) शर्तों को इस तरह बदला गया कि केवल कोएंप्ट ही क्वालिफाई कर सके।

टर्नओवर की शर्तों में सफाई से बदलाव सार्थक सिद्धांत के अनुसार, कंपनी का 50 करोड़ का औसत टर्नओवर अनिवार्य किया गया। कोएंप्ट का पिछला टर्नओवर आंकड़ों के हिसाब से इस सीमा के बेहद करीब (50.86 करोड़) बैठता है। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले अन्य कंपनियों की टर्नओवर कम करने की मांग को बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया था।

ब्लैकलिस्टेड होने से बचाने की कोशिश? सबसे गंभीर आरोप रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस की शर्त को लेकर है। पहले टेंडर में काम बीच में छोड़ने जैसी गलती करने वाली कंपनियों पर रोक थी। इसे बाद में बदलकर केवल ब्लैकलिस्टेड में सीमित कर दिया गया। आरोप है कि कोएंप्ट का पुराना नाम ग्लोबारेना था, जिसे तेलंगाना शिक्षा बोर्ड ने 2019 में ब्लैकलिस्ट किया था। अर्लियर शब्द जोड़ने से कंपनी इस शर्त से बाहर हो गई।

तकनीकी मानकों में ढील बोर्ड पर यह भी आरोप है कि उसने कंपनी की कार्यकुशलता मापने वाले CMMI लेवल को 5 से घटाकर 3 कर दिया। इसके अलावा, डेटा सेंटर के कड़े नियमों को भी लचीला बना दिया गया, जिससे कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय क्लाउड सेवाओं (AWS, Azure) का उपयोग करने की छूट मिल गई।

क्या है सरकार और CBSE का पक्ष? सार्थक सिद्धांत के इन खुलासों को राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर उठाया है। वहीं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना है कि 40 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में विसंगतियां मिली हैं। फिलहाल IIT मद्रास और IIT कानपुर की विशेषज्ञ टीम मामले की जांच कर रही है। हालांकि, CBSE की ओर से इन विशिष्ट आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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— NDTV India (@ndtvindia) May 30, 2026