प्याज किसानों की बल्ले-बल्ले: अब बिचौलिए नहीं, सीधे सरकारी एजेंसियां खरीदेगी फसल
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महाराष्ट्र के प्याज किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। गिरती कीमतों और भारी नुकसान का सामना कर रहे किसानों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब प्याज की खरीद सीधे सरकारी एजेंसियों द्वारा की जाएगी।

क्या हुआ फैसला? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि अब NAFED और NCCF सीधे किसानों से प्याज की खरीद करेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के चंगुल से बचाना और उन्हें उनकी फसल का सही दाम दिलाना है।

क्यों उठी थी मांग? महाराष्ट्र के प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों जैसे नासिक, पुणे और संभाजीनगर में किसान बदहाल थे। प्याज की उत्पादन लागत करीब 20 रुपये प्रति किलो आती है, लेकिन मंडियों में किसानों को 1 रुपये से भी कम दाम मिल रहे थे। कई किसानों को तो महज 50 पैसे प्रति किलो तक भाव मिल रहा था, जिससे वे भारी आर्थिक संकट में थे।

बैठक में बनी रणनीति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हुई इस बैठक में प्याज के साथ-साथ गन्ना किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने अब 10 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो पहले के 2 लाख टन के लक्ष्य से काफी अधिक है। इससे बाजार में मांग बनी रहेगी और कीमतों में स्थिरता आएगी।

निर्यात पर भी सकारात्मक कदम किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्याज के निर्यात पर फिलहाल कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। वहीं, बीजों के अनियंत्रित निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने भारी निर्यात शुल्क लगाने की मांग को भी हरी झंडी दिखा दी है।

किसानों को है उम्मीद सरकारी एजेंसियों की सीधी खरीद और निर्यात को लेकर उठाए गए इन कदमों से महाराष्ट्र समेत पूरे देश के किसानों में उम्मीद की किरण जगी है। जानकारों का मानना है कि यदि यह खरीद व्यवस्था ईमानदारी से लागू होती है, तो किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम मिल सकेगा और बाजार में कृत्रिम मंदी का दौर खत्म होगा।

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