केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए सार्थक-पीडीएस (SARTHAK PDS) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए विस्तार देने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के 80 करोड़ लाभार्थियों तक राशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

25,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित केंद्रीय कैबिनेट ने इस नई पहल के लिए 25,530 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इस धनराशि का प्रमुख उपयोग राशन वितरण व्यवस्था के आधुनिकीकरण, तकनीकी निगरानी प्रणाली और राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राशन वितरण के हर चरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को पूरी तरह खत्म करना है।

ट्रांसपोर्ट खर्च में राज्यों को मिलेगी मदद सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राशन के परिवहन को लेकर किया है। अब केंद्रों से राशन की दुकानों तक अनाज पहुंचाने के लिए आने वाला खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ कम होगा और दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में भी राशन की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सकेगी।

राशन दुकानों का होगा कायाकल्प अब उचित मूल्य की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप) को डिजिटल डिवाइस, बेहतर स्टोरेज सिस्टम और আধুনিক सुविधाओं से लैस किया जाएगा। राशन डीलरों को मिलने वाली सुविधाओं से वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल रिकॉर्ड रखने से अब लाभार्थियों को राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

टेक्नोलॉजी से लैस होगी व्यवस्था पूरी वितरण प्रणाली अब ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रैकिंग पर आधारित होगी। इससे सरकार के पास रीयल-टाइम डेटा होगा कि किस राज्य के किस गोदाम से कितना राशन लाभार्थियों तक पहुँचा। स्मार्ट डिवाइस और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के जरिए फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।

वन नेशन-वन राशन कार्ड को मिलेगा बल इस नई योजना का सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के साथ आधुनिक तकनीक जुड़ने से अब देश के किसी भी कोने में रह रहे व्यक्ति को अपना राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार की इस पहल से खाद्य सुरक्षा का दायरा पहले से कहीं अधिक मजबूत और विश्वसनीय हो जाएगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सार्थक-पीडीएस योजना के विस्तार और इसके आधुनिकीकरण को लेकर बड़ा एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

इस योजना के अंतर्गत राशन वितरण प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़कर पूरी तरह पारदर्शी… pic.twitter.com/dtNWTT3Lig

— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 27, 2026