पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप घोष ने राज्य की आर्थिक बदहाली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार्यशैली को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं।
जनता के सामने आने से डर रहीं ममता? दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के बाद से मुख्यमंत्री में जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। उन्होंने कहा कि इसी कारण अब वे सीधे संवाद के बजाय सोशल मीडिया और फेसबुक लाइव का सहारा ले रही हैं। घोष ने स्पष्ट रूप से कहा कि ममता बनर्जी को आमने-सामने आकर बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है।
सरकारी खजाना खाली, डीए देने के भी पैसे नहीं न्यूटाउन में मीडिया से बात करते हुए घोष ने बंगाल की आर्थिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकर (सेस) ने जनता की कमर तोड़ दी है। आज राज्य के खजाने की स्थिति इतनी दयनीय है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन और महंगाई भत्ता (DA) देने के लिए भी पर्याप्त फंड नहीं है।
केंद्र के साथ बातचीत जारी हालांकि, दिलीप घोष ने संकेत दिया कि सरकार इस संकट से उबरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रही हैं ताकि राज्य की माली हालत को सुधारा जा सके।
पेट्रोल-डीजल की महंगाई पर क्या बोले घोष? पिछले 15 दिनों में चौथी बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दामों पर दिलीप घोष ने कहा कि यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कारकों (Global Factors) से प्रभावित होती हैं।
घोष ने आश्वासन दिया कि जैसे ही वैश्विक परिस्थितियां सामान्य होंगी, सरकार की पहली प्राथमिकता आम जनता को ईंधन की कीमतों में राहत देना होगी।
ईंधन के दामों में 25 मई को फिर उछाल गौरतलब है कि 25 मई को तेल कंपनियों ने कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है, वहीं डीजल के दामों में भी 2.71 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।
Newtown, West Bengal: Minister Dilip Ghosh says, The extra cess that has been imposed here was started by TMC. Today, the financial condition of the state treasury is such that there is not enough money even to pay salaries and Dearness Allowance (DA). We are trying to find a… pic.twitter.com/o3KesYh1Bl
— IANS (@ians_india) May 25, 2026
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