पश्चिम बंगाल सरकार के एक हालिया फैसले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और मदरसों में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले पर अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

CPI(M) सांसद का कड़ा विरोध CPI(M) सांसद और वरिष्ठ वकील विकासरंजन भट्टाचार्य ने इस आदेश को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है। भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का यह कदम कानून की मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे इस मामले को सही समय आने पर कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

सरकार का आदेश क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 14 मई को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले असेंबली में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसमें राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है।

VHP ने की फैसले की तारीफ जहां एक तरफ विपक्षी नेता इसे असंवैधानिक बता रहे हैं, वहीं विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने इस कदम का जोरदार समर्थन किया है। VHP नेता विनोद बंसल ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल छात्रों में देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की भावना को मजबूत करेगी।

राजनीतिक ध्रुवीकरण की आशंका बंसल ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक विभिन्न सरकारों ने इस गीत को दबाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि मदरसों में भी इसे लागू करना एक सराहनीय कदम है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस अनिवार्य आदेश के बाद राज्य में एक बार फिर सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है।

अब सबकी निगाहें कलकत्ता हाई कोर्ट पर टिकी हैं कि क्या यह आदेश कानूनी कसौटी पर खरा उतर पाएगा या इसे रद्द कर दिया जाएगा।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the state government s notice for the public under the West Bengal Animal Slaughter Control Act 1950, CPI(M) MP Bikashranjan Bhattacharyya says, A number of petitions were moved today before the high court of Calcutta challenging the state… pic.twitter.com/OYVWW257BB

— ANI (@ANI) May 22, 2026