सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी का जलवा: बैन के बाद नए अवतार में मिली भारी सफलता
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अकाउंट पर रोक, लेकिन हौसले बरकरार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आधिकारिक एक्स (X) अकाउंट बृहस्पतिवार को भारत में रोक (withhold) दिया गया। हालांकि, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने हार मानने के बजाय तुरंत कॉकरोच इज बैक नाम से नया हैंडल लॉन्च कर दिया। उनकी टैगलाइन है— कॉकरोच मरता नहीं है ।

कुछ ही घंटों में 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स नया अकाउंट शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर इसे भारी समर्थन मिला। समाचार लिखे जाने तक, इस नए हैंडल से 1 लाख 9 हजार से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। दीपके का दावा है कि उनके पुराने अकाउंट को हैक करने की कोशिशें की गई थीं, जिससे यह कार्रवाई अपेक्षित थी। उन्होंने इस कदम को सरकार की उलटी चाल करार दिया है।

इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ के पार भले ही एक्स पर सीजेपी की राह में मुश्किलें हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर यह पार्टी तूफानी गति से बढ़ रही है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की संख्या 1.56 करोड़ तक पहुँच चुकी है, जो मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस (1.33 करोड़) और भाजपा (88 लाख) के आधिकारिक आंकड़ों को भी पीछे छोड़ चुकी है।

क्या है सीजेपी का विवादित इतिहास? इस पार्टी का उदय प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की एक विवादास्पद टिप्पणी के बाद हुआ। 15 मई को उन्होंने कोर्ट में वकालत की डिग्री पर टिप्पणी करते हुए कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके विरोध में दीपके ने यह व्यंग्यात्मक मंच शुरू किया, जिसने तेजी से युवाओं, कलाकारों और कार्यकर्ताओं का ध्यान खींचा।

सरकार पर तीखे सवाल दीपके ने कहा कि सीजेपी अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग को और मजबूती से रखेगी। पार्टी के नए पोस्ट में भाजपा के चुनाव चिह्न कमल पर व्यंग्य करते हुए एक कॉकरोच की तस्वीर साझा की गई है। दीपके का आरोप है कि सरकार इस तेजी से बढ़ते जनांदोलन से घबरा गई है, इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं।

विपक्ष और कार्यकर्ताओं का समर्थन सीजेपी के खिलाफ हुई कार्रवाई की तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा जैसे राजनेताओं ने आलोचना की है। साथ ही, प्रशांत भूषण और अंजलि भारद्वाज जैसे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल, यह कॉकरोच आंदोलन सोशल मीडिया पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है।

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