लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के खिलाफ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सख्त कदम उठाया है। न्यायालय ने मेयर के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया है। किसी मेयर के खिलाफ इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई का यह संभवतः पहला मामला है।

क्या है पूरा मामला? यह विवाद नगर निगम चुनाव में फैजुल्लागंज वार्ड से विजयी पार्षद ललित किशोर तिवारी को शपथ न दिलाने से शुरू हुआ था। चुनाव जीतने के बाद ललित किशोर का प्रमाण पत्र किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए तत्काल शपथ दिलाने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी मेयर सुषमा खर्कवाल ने हाईकोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए पार्षद को शपथ दिलाने के निर्देश दिए। इसके बावजूद मेयर ने निर्देशों का पालन नहीं किया।

कोर्ट का रुख और अब क्या होगा? उच्चतम स्तर के न्यायिक निर्देशों की बार-बार अनदेखी किए जाने से नाराज हाईकोर्ट ने मेयर के कार्यभार पर बड़ी रोक लगा दी है। अब मेयर के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार छिन गए हैं।

अगले आदेश तक मेयर की सभी जिम्मेदारियां जिला अधिकारी (DM) और मंडलायुक्त (Commissioner) द्वारा संभाली जाएंगी। इसके साथ ही, अदालत ने मेयर के खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। यह मामला प्रशासन और न्यायपालिका के बीच बढ़ते टकराव के रूप में देखा जा रहा है।

लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के अड़ियल रवैए से हाईकोर्ट नाराज़, सीज़ किए वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार..
किसी मेयर के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है..
मामला निर्वाचित पार्षद को शपथ न दिलाने का है..
नगर निगम चुनाव में फैजुल्लागंज वार्ड से ललित किशोर तिवारी जीतकर पार्षद बने थे… pic.twitter.com/uB2OzE53JJ

— Vivek K. Tripathi (@meevkt) May 21, 2026