खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट में जारी संकट के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भारत का विश्वसनीय मित्र देश UAE अपने कच्चे तेल के निर्यात के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है, जो वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता लाने के साथ-साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगा।

क्या है वेस्ट-ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट? UAE अब होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रहा है। इसके लिए अबूधाबी के हाबशान ऑयल फील्ड से फुजैरा पोर्ट तक एक नई रणनीतिक पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है। फुजैरा ओमान की खाड़ी में स्थित है, जिसका अर्थ है कि तेल ले जाने वाले टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट के तंग और जोखिम भरे रास्ते से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

युद्ध स्तर पर काम, 2027 तक लक्ष्य ईरान और खाड़ी के मौजूदा हालात को देखते हुए UAE ने इस परियोजना की गति 10 गुना बढ़ा दी है। सरकारी कंपनी के मुताबिक, दूसरी पाइपलाइन का 50% काम पूरा हो चुका है। करीब 380 किलोमीटर लंबी इस परियोजना पर 4 से 6 अरब डॉलर (38,000 से 57,000 करोड़ रुपये) का निवेश किया जा रहा है। इसे 2027 तक पूरी तरह संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है।

भारत को होगा दोहरा फायदा भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 11% हिस्सा UAE से आयात करता है। यह नई पाइपलाइन भारत के लिए गेम-चेंजर साबित होगी:

• समय और ईंधन की बचत: फुजैरा से भारत के पश्चिमी तट (जामनगर, मुंद्रा, मुंबई) तक की दूरी होर्मुज के मुकाबले कम है। इससे शिपिंग के समय में 1 से 2 दिन की बचत होगी।
• लागत में कमी: विशेषज्ञों के अनुसार, इस नए रूट से भारत को प्रति बैरल 6 से 8 डॉलर की बचत हो सकती है। इसके अलावा, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा लगाए जाने वाले टोल से भी मुक्ति मिलेगी।
• सुरक्षित सप्लाई: युद्ध या किसी भी प्रकार की नाकेबंदी की स्थिति में भी भारत को तेल की सप्लाई बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी।

रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व में भी मदद हाल ही में पीएम मोदी और UAE के नेतृत्व के बीच हुए समझौते के तहत, UAE भारत में 3 करोड़ बैरल का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएगा। फुजैरा के जरिए तेल की यह आपूर्ति बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही, प्रस्तावित पाइपलाइन की क्षमता दोगुना होकर 36 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाएगी, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।

संक्षेप में, UAE की यह पहल न केवल उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को होर्मुज संकट से बचाएगी, बल्कि भारत के लिए एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।

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— Zee News (@ZeeNews) May 21, 2026