उत्तर प्रदेश की नौकरियों में आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राज्य की 22 बड़ी भर्तियों का ब्यौरा देते हुए सरकार पर PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) आरक्षण घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है।

क्या है अखिलेश का आरोप? अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण की खुली डकैती हो रही है। उन्होंने एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसके मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में 22 प्रमुख परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित 11,514 से अधिक पद जानबूझकर नहीं भरे गए।

नॉट फाउंड सूटेबल (NFS) का जाल अखिलेश ने इस पूरे खेल के पीछे NFS यानी नॉट फाउंड सूटेबल के खेल को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि प्रतिभाशाली आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को तकनीकी आधार पर अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, ताकि उन पदों को खाली छोड़कर या जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए। उन्होंने इसे आरक्षण को खत्म करने की एक गहरी साजिश करार दिया है।

69 हजार शिक्षक भर्ती टॉप पर अखिलेश के ऑडिट में सबसे ऊपर 69 हजार शिक्षक भर्ती का जिक्र है। उन्होंने दावा किया कि इस एक भर्ती में ही 7,933 से अधिक आरक्षित पदों की अनदेखी की गई है। इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी पहले आरक्षण नियमों के उल्लंघन की पुष्टि की थी। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

किन भर्तियों पर उठे सवाल? अखिलेश यादव द्वारा जारी लिस्ट में 69 हजार शिक्षक भर्ती के अलावा वन रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, UPSSSC कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की भर्तियों सहित कुल 22 परीक्षाएं शामिल हैं।

सियासी हथियार बना PDA अखिलेश यादव पिछले काफी समय से SC, ST और OBC वर्ग के लिए PDA शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव से पहले इस ऑडिट को जारी कर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे आरक्षण के मुद्दे को सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस ऑडिट पर क्या सफाई देती है।

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— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 20, 2026