हाउसिंग सोसायटियों का बिल्डर राज खत्म: अब खुद करें पुनर्विकास, सरकार देगी पूरा फंड
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मुंबई और एमएमआर (MMR) क्षेत्र की पुरानी हाउसिंग सोसायटियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अब 30 साल से अधिक पुरानी सोसायटियों को पुनर्विकास (Redevelopment) के लिए किसी बिल्डर की मोहताजी नहीं होगी।

बिल्डरों का मुनाफा अब सोसायटियों की जेब में महाराष्ट्र हाउसिंग सोसायटी रिडेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने स्पष्ट किया है कि सरकार अब सोसायटियों के सेल्फ डेवलपमेंट (Self Development) को बढ़ावा दे रही है। दरेकर के अनुसार, जब कोई बिल्डर प्रोजेक्ट करता है, तो वह सबसे पहले अपना मुनाफा देखता है। सेल्फ डेवलपमेंट से होने वाला वह बड़ा मुनाफा अब सीधे फ्लैट धारकों को मिलेगा।

फंड और मार्गदर्शन की नई व्यवस्था दरेकर ने बताया कि मुंबई बैंक के चेयरमैन के तौर पर वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सोसायटियों को पुनर्विकास के लिए आवश्यक निधि (फंड) और तकनीकी मार्गदर्शन आसानी से उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए फाइनेंस की नई नीतियां बनाई गई हैं, ताकि सोसायटियों को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।

सफलता की शुरुआत: अब तक 1600 प्रस्ताव सेल्फ डेवलपमेंट का मॉडल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। दरेकर ने जानकारी दी कि राज्य भर से अब तक 1600 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 21 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हो चुका है, जबकि 26 प्रोजेक्ट्स को लोन स्वीकृत किया जा चुका है।

अथॉरिटी बढ़ाएगी सहयोग सोसायटियों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष पैनल का गठन किया है। यह पैनल प्रोजेक्ट के दौरान हर स्तर पर सहायता प्रदान करेगा। साथ ही, सेल्फ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए सरकार को कुछ अहम बदलावों का प्रस्ताव भी दिया गया है।

कॉन्क्लेव में अन्य अहम निर्णय महाराष्ट्र फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य पर मंथन हुआ। इसी मंच पर पूर्व मंत्री स्व. गंगाधर गाड़े की जीवनी पर आधारित कॉफी टेबल बुक के कवर का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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