पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील के पारंपरिक परिधान—काला कोट और सफेद बैंड—में पेश हुईं। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर बहस करने पहुंचीं ममता का यह नया अवतार अब कानूनी विवादों में घिर गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) सख्त घटना का संज्ञान लेते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल स्टेट बार काउंसिल को नोटिस भेजा है। काउंसिल ने ममता बनर्जी के वकालत करने के अधिकार और उनके स्टेटस पर कड़े सवाल उठाए हैं। BCI ने दो दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं।

BCI ने पूछे ये तीखे सवाल बार काउंसिल ने मामले की बारीकी से जांच के लिए कई सवाल खड़े किए हैं। मुख्य रूप से यह पूछा गया है कि:

• क्या ममता बनर्जी एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं? यदि हां, तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है और नामांकन कब हुआ?
• क्या उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) वैध है?
• मुख्यमंत्री पद संभालते समय क्या उन्होंने वकालत जारी रखने या उसे निलंबित करने की कोई सूचना दी थी?
• क्या उन्होंने पुनः वकालत शुरू करने के लिए कोई अनुमति ली थी?

नियमों की पेचीदगी कानूनी नियमों के अनुसार, किसी भी वकील के लिए बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और समय-समय पर उसे रिन्यू कराना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी संवैधानिक या लाभ के पद पर आसीन होता है, तो उसे अपनी वकालत को लेकर विशेष प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। बीसीआई अब यह स्पष्ट करना चाहती है कि क्या ममता ने इन नियमों का पालन किया है।

वकीलों के विरोध का सामना ममता बनर्जी जब चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने पहुंचीं, तो कोर्ट परिसर में भारी हंगामा हुआ। विपक्षी खेमे के वकीलों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चोर-चोर के नारे भी लगाए। कोर्ट में उनका यह रूप चर्चा का केंद्र बन गया है।

शैक्षणिक योग्यता और वकालत का इतिहास ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, ममता बनर्जी ने एलएलबी की डिग्री हासिल की है। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने लंबे समय तक वकालत की है या नहीं। इससे पहले वह सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामले में अपनी बात रख चुकी हैं, लेकिन वहां वह वकील के तौर पर पेश नहीं हुई थीं।

अब सबकी निगाहें स्टेट बार काउंसिल की उस रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि पूर्व मुख्यमंत्री का यह वकील वाला रूप कानूनी रूप से कितना वैध है।

Our Hon’ble Chairperson Smt @MamataOfficial personally reached the Calcutta High Court today to argue in a matter concerning the widespread post-poll violence unleashed across Bengal by @BJP4Bengal.

Once again, she has shown what truly sets her apart -

She NEVER abandons the… pic.twitter.com/8OkszMxaYa

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 14, 2026