पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील के अवतार में पेश होना विवादों में घिर गया है। चुनावी हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) पर दलीलें रखने के लिए काली ड्रेस पहनकर पहुंचीं ममता बनर्जी के इस कदम पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सख्त रुख अपनाया है।

BCI ने मांगे एनरोलमेंट के रिकॉर्ड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी की कानूनी प्रैक्टिस और एनरोलमेंट से जुड़े दस्तावेज मांगे गए हैं। बीसीआई ने 48 घंटों के भीतर उनके एनरोलमेंट, प्रैक्टिस के निलंबन या उसे दोबारा शुरू करने और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस से जुड़ी पूरी जानकारी तलब की है।

क्या है पूरा मामला? राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई थी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी अचानक हाई कोर्ट पहुंचीं। काला गाउन पहनकर मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल की अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने पर वहां मौजूद अन्य वकीलों और लोगों के बीच काफी हलचल मच गई।

क्या नियमों का हुआ उल्लंघन? जानकारों के मुताबिक, हालांकि ममता बनर्जी कानून की स्नातक (LLB) हैं और उन्होंने 80 के दशक में कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की है, लेकिन एक सक्रिय राजनेता और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए कानूनी ड्रेस पहनकर अदालत में बहस करना नियमों के दायरे में आता है या नहीं, यह बड़ा सवाल बन गया है।

पहले भी पेश हो चुकी हैं ममता यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने अदालत में वकील की भूमिका निभाई है। फरवरी 2026 में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े मामले में भी उन्हें खुद बहस करते देखा गया था। इससे पहले 1997 में भी वह वकील के तौर पर अदालत में दलीलें रख चुकी हैं। बहरहाल, अब बीसीआई की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि उनका यह कदम कानूनी तौर पर सही था या उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी।

#WATCH | Kolkata | Former West Bengal Chief Minister and TMC chief Mamata Banerjee, wearing a lawyer s court, arrives at the Calcutta High Court to appear before Chief Justice HC Sujoy Pal, in connection with the post-poll violence PIL case. She is expected to raise questions on… pic.twitter.com/8u9bTwrZfI

— ANI (@ANI) May 14, 2026