फिजूलखर्ची पर लगाम: दिल्ली सीएम और महाराष्ट्र के मंत्रियों की सादगी चर्चा का विषय
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दिल्ली: मुख्यमंत्री के काफिले में 60% की कटौती दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी खर्चे और ईंधन की बचत के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। Z+ सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद, उन्होंने अपने काफिले को 12 वाहनों से घटाकर मात्र चार कर दिया है। खास बात यह है कि इन चार वाहनों में से दो इलेक्ट्रिक वाहन (EV) हैं। दिल्ली सरकार के अन्य मंत्रियों के वाहनों की संख्या भी अब सीमित कर दी गई है।

महाराष्ट्र: बाइक पर सीएम, पैदल पहुंचे मंत्री महाराष्ट्र में भी मितव्ययिता की लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को अपने सरकारी आवास वर्षा से विधान भवन तक मोटरसाइकिल से पहुंचे। वे विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उनके साथ भाजपा नेता आशीष सेहलर भी बाइक पर नजर आए। वहीं, राज्य के मंत्री नितेश राणे ने मंत्रालय तक पैदल जाने का निर्णय लिया।

विदेशी दौरों और काफिलों पर सख्त निर्देश महाराष्ट्र सरकार ने मितव्ययिता के तहत कई कड़े फैसले लिए हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के विदेशी दौरों को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या को आधा कर दिया गया है। पुलिस आयुक्तों और अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी स्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक वाहन न चलें। सरकार जल्द ही सभी विभागों के आवंटित वाहनों की भी समीक्षा करेगी।

मिडिल ईस्ट संकट और पीएम का संदेश सरकारी खर्चों में कटौती का यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद तेज हुआ है। 11 मई को हैदराबाद रैली में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए ईंधन बचाने और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने की अपील की थी। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर काफी हद तक निर्भर है, जिसके चलते ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

संसाधनों का बेहतर उपयोग सरकार के इस कदम को संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और जनता के बीच जिम्मेदारी का संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। जहां एक ओर दिल्ली और महाराष्ट्र में सरकारी फिजूलखर्ची कम की जा रही है, वहीं अन्य राज्यों में भी कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जैसे तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि की है।

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