एलपीजी की टेंशन खत्म: कोयले से बनेगी गैस, मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़ के निवेश को दी हरी झंडी
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण (Coal Gasification) परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम से भारत की आयात पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

सिनगैस से बदलेगी औद्योगिक तस्वीर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोयला और लिग्नाइट को सिनगैस (Syngas) में बदलना है। इस गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक (Fertilizer) और रसायनों के निर्माण में किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में 75 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है।

3 लाख करोड़ का निवेश और आत्मनिर्भरता भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है। वर्तमान में देश की कुल ऊर्जा खपत में 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोयले का है। इस योजना के जरिए सरकार देश में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद कर रही है। यह पहल भारत को प्राकृतिक गैस और रासायनिक उत्पादों के आयात में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आखिर क्या है कोयला गैसीकरण? यह एक उन्नत तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन व पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन युक्त सिनगैस तैयार होती है। इसे बाद में औद्योगिक उपयोग के लायक संसाधित (process) किया जाता है।

कंपनियों को मिलेगा भारी प्रोत्साहन सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय मदद देगी:

इस पूरी प्रक्रिया के लिए पारदर्शी बोली (bidding) प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिससे देश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी।

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