भारत की अनदेखी में हिंद महासागर का नया समीकरण: श्रीलंका-मालदीव की डिफेंस डील से बढ़ी हलचल
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जब भारत चुनावी नतीजों और घरेलू राजनीति में उलझा हुआ था, तब हिंद महासागर में एक बड़ा भू-राजनीतिक बदलाव हो गया। मालदीव के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू के हालिया श्रीलंका दौरे ने क्षेत्र में नई हलचल मचा दी है, जहां दोनों देशों के बीच सात अहम समझौतों पर मुहर लगी है।

डिफेंस डील पर सबकी नजर दोनों देशों के बीच हुए सात समझौतों में सबसे अधिक चर्चा रक्षा और सुरक्षा पर हुए समझौते की हो रही है। मुइज्जू और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की वार्ता के बाद इसे भविष्य की एक मजबूत साझेदारी बताया गया। जानकारों का मानना है कि अन्य छह समझौते नियमित सहयोग का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन रक्षा समझौता इस क्षेत्र में एक बड़ा संकेत है।

क्या है चागोस द्वीप विवाद? इस डील को और भी संवेदनशील बनाता है चागोस द्वीप समूह का विवाद। मालदीव सरकार ने 2023 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (ITLOS) द्वारा मॉरीशस के पक्ष में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया है। मुइज्जू प्रशासन का दावा है कि इन द्वीपों पर 900 साल पुराने मालदीव के अवशेष मिले हैं, जिसके आधार पर वे अपना दावा जता रहे हैं।

तनाव के बीच नौसेना की तैनाती मामला तब और गंभीर हो गया जब मालदीव ने विवादित समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसेना तैनात कर दी। इस कदम ने हिंद महासागर में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। यदि श्रीलंका इस रक्षा समझौते के तहत मालदीव की गतिविधियों में शामिल होता है या उसका समर्थन करता है, तो क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है।

भारत के लिए बढ़ती कूटनीतिक चुनौती यह स्थिति भारत के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। भारत के मालदीव और मॉरीशस दोनों के साथ गहरे रणनीतिक संबंध हैं। अब भारत को एक ओर इन दो देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कूटनीतिक संतुलन बनाना है, तो दूसरी ओर चीन की बढ़ती दखल के बीच अपनी समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करनी है।

अगले कदम पर सबकी निगाहें श्रीलंका द्वारा हस्ताक्षरित इन सात समझौतों में रक्षा शिक्षा, शोध और एकेडमिक सपोर्ट जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। आने वाला समय बताएगा कि श्रीलंका का रुख इस रक्षा डील को लेकर कितना सक्रिय रहता है और भारत हिंद महासागर की इस बदलती फिजा को संतुलित करने के लिए क्या कदम उठाता है।

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