आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसदों का भाजपा में शामिल होना सियासत में भूचाल लेकर आया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि राघव चड्ढा समेत सभी 7 बागी सांसदों की सदस्यता जाना तय है। उन्होंने इसे संविधान का खुला उल्लंघन बताया है।

सभापति को पत्र, सदस्यता रद्द करने की मांग संजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक औपचारिक पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि जिस तरह से इन सांसदों ने भाजपा में विलय की घोषणा की है, उसके बाद उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित किया जाए।

क्या है दलबदल कानून का आधार? संजय सिंह ने संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) का हवाला दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के मुताबिक, राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी प्रकार का अलग गुट मान्य नहीं है। भले ही बागी सांसदों की संख्या दो-तिहाई ही क्यों न हो, यह कदम दलबदल की श्रेणी में आता है।

कानूनी विशेषज्ञों से ली गई राय इस मामले पर संजय सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और लोकसभा के पूर्व महासचिव समेत कई संविधान विशेषज्ञों से सलाह ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी बागी सांसद अयोग्य घोषित करने के पात्र हैं। पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर इस कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी।

जनता का अपमान और संविधान से विश्वासघात संजय सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि जिन सांसदों को आम आदमी पार्टी ने चुनकर भेजा, उनका पार्टी छोड़ना पंजाब की जनता के साथ धोखा है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर भारत के संविधान के साथ विश्वासघात करार दिया है और उपराष्ट्रपति से इस मामले पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है।

पंजाब की राजनीति पर असर बता दें कि पार्टी छोड़ने वाले इन 7 सांसदों में से 6 पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं। इन सांसदों के भाजपा में शामिल होने से आप के लिए पंजाब की राजनीति में एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब सबकी नजरें राज्यसभा सभापति के फैसले पर टिकी हैं कि क्या कानून का चाबुक इन बागियों पर चलेगा।

#WATCH | Delhi: On 2/3rd of the AAP Rajya Sabha MPs merging with BJP, AAP MP Sanjay Singh says, ...After consulting with all the experts and seeking the opinion of Mr Sibal, I have sent a petition to the Chairman of the Rajya Sabha and the Vice President of India, requesting… pic.twitter.com/bSQzuWKw6e

— ANI (@ANI) April 26, 2026