मुंबई: महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने का सरकारी फरमान विवादों के केंद्र में आ गया है। 1 मई 2026 से परिवहन विभाग इस नियम को लेकर सख्ती शुरू करने वाला है, जिसके तहत मराठी न बोलने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस तक रद्द किए जा सकते हैं।

शाइना एनसी का तीखा बयान शिवसेना नेता शाइना एनसी ने इस फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने कहा, मराठी अस्मिता और अभिमान हमारे लिए सर्वोपरि है। तमिलनाडु या कर्नाटक की तरह महाराष्ट्र में भी सर्विस प्रोवाइडर्स को अपनी मातृभाषा आनी ही चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में भी यह जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी के साथ दादागिरी नहीं, बल्कि भाषा को सम्मान देने की बात कर रहे हैं।

सरकार की दलील और व्यवस्था उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में संवाद से यात्रियों को सुविधा होगी। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जो चालक मराठी नहीं जानते, उनके लिए भाषा सीखने की विशेष व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी का रोजगार न छिने।

संजय निरुपम का विरोध और मनसे का आक्रामक रुख इस मसले पर शिंदे सरकार के भीतर भी मतभेद नजर आ रहे हैं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस सख्ती का सार्वजनिक विरोध किया है। इस विरोध के कारण 25 अप्रैल को दहिसर में उनके काफिले पर मनसे कार्यकर्ताओं ने हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद 11 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। राज ठाकरे की पार्टी MNS ने इस फैसले का आक्रामक समर्थन करते हुए इसे मराठी गौरव से जोड़ दिया है।

हड़ताल की चेतावनी ऑटो-रिक्शा ड्राइवर यूनियन ने सरकार के इस आदेश को अपनी रोजी-रोटी पर सीधा हमला करार दिया है। यूनियन ने मांगें पूरी न होने पर 4 मई से राज्यव्यापी हड़ताल और बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ऐसे में 1 मई की समय-सीमा नजदीक आते ही मुंबई में तनाव और सियासत दोनों तेज हो गई है।

#WATCH मुंबई: शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा, मराठी भाषा, मराठी अस्मिता और मराठी अभिमान हमारे लिए सर्वप्रथम है। किसी भी राज्य में जाओ, चाहे वो तमिलनाडु हो या कर्नाटक, वहां सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो ऑटोरिक्शा ड्राइवर हो या टैक्सी ड्राइवर हो सभी को अपनी मातृभाषा आनी ही चाहिए। आप… pic.twitter.com/8LChEL8m31

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 26, 2026