महिला आरक्षण पर सियासी घमासान: सम्राट चौधरी ने विपक्ष को घेरा, तेजस्वी ने PMO पर उठाए सवाल
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बिहार की सियासत एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर गरमा गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर महिलाओं के हक को दबाने का आरोप लगाया, तो जवाब में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की कार्यक्षमता और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप पर तीखा हमला बोला है।

सम्राट चौधरी का हमला: विपक्ष ने महिलाओं का हक मारा पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों का इतिहास महिला विरोधी रहा है। चौधरी ने कहा, ये पार्टियां चाहती हैं कि सिर्फ अपनी बहन-पत्नी ही विधायक-सांसद बनें, बाकी महिलाओं को उनका अधिकार न मिले। इसी वजह से विपक्ष ने बिल पारित नहीं होने दिया।

आंकड़ों के जरिए दावा सीएम ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य में अभी केवल 29 महिला विधायक हैं, जबकि आरक्षण बिल पास होने पर यह संख्या 122 तक हो सकती थी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार संसद में महिला सांसदों की संख्या 816 तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध थी, जिससे 272 सीटें सीधे महिलाओं के लिए आरक्षित होतीं। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को दिए गए 50% आरक्षण का भी जिक्र किया।

तेजस्वी का पलटवार: मुख्यमंत्री को ज्ञान नहीं, रिमोट PMO के पास सम्राट चौधरी के बयानों पर तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बन जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल के नाम पर बीजेपी केवल परिसीमन की राजनीति करना चाहती थी।

तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन करेंगे वही जो उनके गुजराती भाई यानी दिल्ली से निर्देश देंगे। बिहार को चलाने के लिए पीएमओ से लोग आ रहे हैं।

तेजस्वी का बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल दागा कि यदि बिल तीन साल पहले पास हो गया था, तो उसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? उन्होंने पूछा कि राष्ट्रपति से इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करवाए गए? उन्होंने दावा किया कि चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के मामले में आरजेडी का रिकॉर्ड बीजेपी से बेहतर रहा है।

महिला आरक्षण को लेकर चल रही इस बयानबाजी ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार की राजनीति में और भी अधिक तूल पकड़ने वाला है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर झूठ बोलने और जनता को गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं।

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