भारत-रूस का बड़ा रक्षा समझौता: एक-दूसरे की धरती पर तैनात होंगे 3,000 सैनिक और जंगी बेड़े
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भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को एक नए और निर्णायक स्तर पर ले जाने वाला समझौता आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक हो गया है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक-दूसरे के क्षेत्र में सैन्य कर्मियों, युद्धपोतों और विमानों की तैनाती को लेकर सहमत हुए हैं।

क्या है समझौते की शर्तें? रूस के आधिकारिक कानूनी सूचना पोर्टल पर प्रकाशित दस्तावेजों के अनुसार, इस समझौते पर फरवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 12 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गया है। इस करार के तहत, किसी भी समय एक देश के अधिकतम 3,000 सैन्य कर्मी दूसरे देश की धरती पर मौजूद रह सकते हैं।

हवा और समुद्र की ताकत सैनिकों के साथ-साथ, यह समझौता हवाई और समुद्री सीमाओं के उपयोग को भी सरल बनाता है। नियमों के अनुसार, एक देश के 5 सैन्य जहाज (युद्धपोत) और 10 सैन्य विमान एक साथ दूसरे देश के क्षेत्र में तैनात किए जा सकेंगे। यह कदम दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को अभूतपूर्व मजबूती देगा।

बढ़ेगा संयुक्त अभ्यास और राहत कार्य यह समझौता केवल युद्ध की तैयारी नहीं, बल्कि शांति के समय की जरूरतों पर भी केंद्रित है। इसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आपसी तकनीकी सहायता के लिए एक ढांचा तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं या किसी बड़े मानवीय संकट के समय एक-दूसरे को रसद और तकनीकी मदद पहुंचाना अब और भी आसान हो जाएगा।

रणनीतिक महत्व रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और भारत के बीच यह लॉजिस्टिकल सहयोग दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। बंदरगाहों के पारस्परिक उपयोग और हवाई क्षेत्र तक साझा पहुंच मिलने से हिंद महासागर और उससे परे के क्षेत्रों में भारत की पहुंच और रूस की सामरिक उपस्थिति में बड़ा बदलाव आएगा।

यह समझौता स्पष्ट करता है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और रूस अपने रक्षा संबंधों को टू-वे स्ट्रीट (दोनों तरफ से लाभ) के रूप में विकसित कर रहे हैं।

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