प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक से सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए बड़े फैसलों की उम्मीद है।

सरकारी कर्मचारियों को DA का तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने पर आज मुहर लग सकती है। यह बढ़ोतरी पहले ही अपेक्षित थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण इसमें देरी हुई थी। यदि आज कैबिनेट इसे मंजूरी देती है, तो लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

MSME और एक्सपोर्टर्स के लिए ₹2.5 लाख करोड़ की स्कीम बैठक का एक मुख्य एजेंडा क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी देना है। सरकार इसके लिए करीब ₹2.5 लाख करोड़ का पैकेज ला सकती है। इसका उद्देश्य MSME और एक्सपोर्टर्स को वर्किंग कैपिटल की समस्या से उबारना है।

संकट के समय मददगार होगी क्रेडिट गारंटी मिडिल ईस्ट संकट के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई अस्थिरता को देखते हुए यह स्कीम तैयार की गई है। इसके तहत मौजूदा कर्जधारक भी अपनी जरूरतों के लिए 20 फीसदी तक अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल ले सकेंगे। यह लोन डिफॉल्ट रोकने में भी मदद करेगा।

सरकार पर कितना पड़ेगा भार? सूत्रों के मुताबिक, इस पूरी क्रेडिट गारंटी स्कीम का बोझ सरकार पर लगभग 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। याद रहे कि कोरोना काल में भी इसी तरह की स्कीम ने उद्योग जगत को डूबने से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी।

आज के फैसलों से न केवल सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसा बढ़ेगा, बल्कि व्यापारिक जगत को भी एक बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक

कैबिनेट और CCEA जल्द दे सकता है बड़ी मंजूरी

₹2.5 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम पर फैसला संभव

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— Zee Business (@ZeeBusiness) April 18, 2026