कंगाल पाकिस्तान को IMF की संजीवनी: 1.2 अरब डॉलर के बेलआउट से मिलेगी राहत
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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। गंभीर आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ी राहत है। यह राशि देश के कुल 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज का हिस्सा है।

महंगाई और आर्थिक संकट से जूझता पाकिस्तान पाकिस्तान इस समय रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का सामना कर रहा है, जहां महंगाई दर 22 प्रतिशत से ऊपर बनी हुई है। ऊर्जा संकट और विदेशी मुद्रा की भारी किल्लत ने देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। IMF का यह फंड देश के डूबते हुए आर्थिक ढांचे को कुछ समय के लिए सहारा देने का काम करेगा।

कड़ी शर्तें और कठिन सुधार IMF ने यह फंड मुफ्त में नहीं दिया है। इसके बदले पाकिस्तान को टैक्स बेस बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से कृषि, आईटी और रिटेल क्षेत्रों को कर दायरे में लाने की शर्त रखी गई है। साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार को बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी जैसे कठोर फैसले लेने पड़े हैं।

सऊदी अरब की भी मिली मदद IMF के अलावा, पाकिस्तान ने अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए सऊदी अरब से भी 2 अरब डॉलर की सहायता हासिल की है। यह मदद पाकिस्तान के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करने में मददगार साबित होगी। दोनों तरफ से मिल रही यह सहायता फिलहाल देश को डिफॉल्ट होने से बचाए हुए है।

भू-राजनीति और अमेरिका का दखल विशेषज्ञों का मानना है कि IMF के फैसलों में वैश्विक भू-राजनीति की बड़ी भूमिका होती है। अमेरिका IMF का सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसलिए वैश्विक निर्णयों में उसका प्रभाव स्पष्ट दिखता है। हालांकि, औपचारिक रूप से IMF का तर्क यही है कि सहायता केवल आर्थिक सुधारों और तय शर्तों के पालन के आधार पर ही जारी की जाती है।

क्या आगे डगर है आसान? शॉर्ट टर्म के लिए 1.2 अरब डॉलर का मिलना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल कर्ज से देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को संरचनात्मक सुधारों (structural reforms) को ईमानदारी से लागू करना होगा, वरना देश फिर से इसी संकट के चक्र में फंस सकता है।

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