संसद में महिला आरक्षण बिल की हार पर ममता बनर्जी का बड़ा हमला: भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी है
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कोलकाता: संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल के गिरने के बाद सियासत गरमा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए इसे भाजपा के पतन की शुरुआत करार दिया है।

संसद में गिरी मोदी सरकार लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन बिल दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता 352 मतों की थी। ममता बनर्जी ने उलुबेरिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है और वे दूसरों के समर्थन के दम पर तानाशाही थोपना चाहते हैं।

परिसीमन को बताया देश बांटने की साजिश ममता ने परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र को घेरते हुए इसे देश बांटने की साजिश करार दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि परिसीमन के बहाने भाजपा चुनावी नक्शा बदलकर बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया।

तृणमूल कांग्रेस से सीख ले भाजपा महिला सशक्तिकरण पर ममता ने दावा किया कि भाजपा महिलाओं को 2029 का सपना दिखाकर गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस बिना किसी आरक्षण कानून के अपनी पार्टी में 36% महिला सांसद भेजकर असली सशक्तिकरण का उदाहरण पेश कर चुकी है। उन्होंने चुनौती दी कि भाजपा को उनसे सीखना चाहिए।

विपक्ष का दावा, सरकार का बचाव कांग्रेस और डीएमके सहित पूरे विपक्ष ने इस बिल की हार को अपनी बड़ी नैतिक जीत बताया है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया। शाह का कहना है कि विपक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को बढ़ने से रोकना चाहता है, जबकि परिसीमन एक संवैधानिक अनिवार्यता है।

बंगाल चुनाव पर कितना असर? संसद की यह हार अब बंगाल के चुनावी अखाड़े में चर्चा का केंद्र बन गई है। ममता बनर्जी इसे भाजपा के खिलाफ एक बड़े मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। जहां भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, वहीं ममता संविधान की रक्षा और महिला सम्मान के मुद्दे को लेकर मतदाताओं के बीच जा रही हैं। 4 मई को आने वाले चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि जनता ममता के इस दांव को कितना स्वीकार करती है।

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