भारत की संसद में पेश किए गए नए डीलिमिटेशन बिल (परिसीमन विधेयक) ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस बिल में पीओके (PoK) को परिसीमन प्रक्रिया में शामिल करने के प्रस्ताव के बाद इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने इस कदम को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

पाकिस्तान की बौखलाहट और बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने भारत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को पीओके की सीमाएं तय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और भारत का भड़काऊ कदम करार दिया है। पाक का दावा है कि पीओके एक आजाद क्षेत्र है।

भारत का रुख स्पष्ट: पीओके हमारा है पाकिस्तान की इन गीदड़भभकियों के बीच भारत का रुख हमेशा से अटूट रहा है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान का पीओके पर कब्जा पूरी तरह से अवैध है। संसद में पेश इस बिल के जरिए भारत ने एक बार फिर दुनिया को संदेश दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भविष्य में स्थितियां अनुकूल होने पर चुनाव आयोग वहां परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करेगा।

क्या है डीलिमिटेशन बिल का मकसद? मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए इस विशेष विधेयक का मुख्य उद्देश्य देश के चुनावी ढांचे में बड़ा बदलाव लाना है। इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है।

महिला आरक्षण से जुड़ा है बिल इस बिल की सबसे अहम कड़ी महिला आरक्षण है। सरकार का प्रस्ताव है कि वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को परिसीमन के साथ जोड़कर लागू किया जाए। इसका उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करना है। पाकिस्तान इसी बहाने भारत की आंतरिक विधायी प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश कर रहा है।

Weekly Press Briefing by the Spokesperson @TahirAndrabi

On application of India’s Delimitation Bill in Indian Illegally Occupied Jammu & Kashmir and mentioning AJK in this regard. pic.twitter.com/eaq5B2zWuS

— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) April 16, 2026