देश में जनगणना और आरक्षण को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। शाह ने स्पष्ट किया कि जनगणना की प्रक्रिया पटरी पर है और इसे लेकर किसी भी तरह का भ्रम फैलाना पूरी तरह गलत है।

जनगणना प्रक्रिया शुरू, पारदर्शिता पर जोर गृह मंत्री ने जानकारी दी कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है। फिलहाल घरों की गिनती की जा रही है। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया कि जनगणना में जानबूझकर देरी की जा रही है। शाह ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और इसमें देरी का राजनीतिक मतलब निकालना निराधार है।

जाति जनगणना पर सरकार का बड़ा रुख जातिगत जनगणना की लंबे समय से चली आ रही मांग पर अमित शाह ने संकेत दिया कि सरकार इस बार के आंकड़ों में जाति से जुड़ी जानकारी को शामिल करने के लिए तैयार है। सरकार का उद्देश्य इन आंकड़ों के जरिए सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना धर्म के आधार पर नहीं हो सकती, क्योंकि यह असंवैधानिक है।

विपक्ष पर कसा तंज समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए शाह ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की अगर चली तो वे घरों की भी जाति तय कर देंगे। इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने विपक्ष पर संकीर्ण राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कुछ नेता जनता के बीच अनावश्यक भ्रम और चिंता पैदा कर रहे हैं, जो जिम्मेदार राजनीति नहीं है।

धर्म आधारित आरक्षण को लेकर कड़े तेवर मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग पर अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने दो टूक कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कोई भी मांग पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह बयान विशेष समुदायों के लिए आरक्षण की वकालत करने वाले विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

राजनीतिक गरमाहट के संकेत गृह मंत्री के इस बयान ने साफ कर दिया है कि सरकार जनगणना और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी दबाव में नहीं आएगी। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक सियासी घमासान का मुख्य केंद्र बना रहेगा। इसका सीधा असर भविष्य की चुनावी रणनीतियों और सरकारी नीतियों की दिशा तय करने में देखने को मिलेगा।

Amit Shah counters KC Venugopal s fundamental attack on Indian federal struture as Oppn objects to introduction key Bills in Lok Sabha

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— ANI Digital (@ani_digital) April 16, 2026