महिला आरक्षण पर संसद में घमासान: अमित शाह ने दो टूक कहा- धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं
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लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीन बिलों के पेश होते ही सदन का माहौल गरमा गया। विपक्ष ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने मुस्लिम आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया।

विपक्ष का विरोध और मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा बहस की शुरुआत कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और सपा के धर्मेंद्र यादव ने की। धर्मेंद्र यादव ने बिल का विरोध करते हुए मांग की कि इसमें पिछड़े वर्ग और मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा 2029 के चुनावों को साधने की है और यह बिल देश के लिए चिंताजनक है।

अमित शाह का कड़ा प्रहार विपक्ष की मांगों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण देना गैर-संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।

जाति जनगणना पर सरकार की स्थिति सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जनगणना और जाति गणना को लेकर सरकार को घेरा। इसके जवाब में अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जनगणना का काम जारी है और यह जाति आधारित ही होगी। उन्होंने कहा, अभी घरों की गिनती हो रही है, घरों की कोई जाति नहीं होती। जब लोगों की गणना होगी, तब जाति की गणना भी की जाएगी। मेरा विभाग इस बात को लेकर सदन को आश्वस्त करता है।

सदन में नोकझोंक और तकनीकी आपत्तियां बिल पेश किए जाने के दौरान तकनीकी आपत्तियों को लेकर भी तीखी बहस हुई। कांग्रेस ने बिल के मेरिट्स पर चर्चा की मांग की, जिस पर रिजिजू और शाह ने कड़ा ऐतराज जताते हुए स्पष्ट किया कि बिल पुरस्थापित (introduce) होने से पहले मेरिट्स पर चर्चा के नियम नहीं हैं। स्पीकर ओम बिरला ने भी चुटकी लेते हुए विपक्ष को सदन की मर्यादा बनाए रखने की याद दिलाई।

राजनीतिक ललकार अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा, पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। विपक्ष ने जो बयान दिए हैं, वे जनता में भ्रम पैदा कर सकते हैं। आप चर्चा में भाग लें, हम हर सवाल का कसकर जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस बहस ने लोकसभा के आगामी सत्र के लिए स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण और जाति जनगणना का मुद्दा आने वाले दिनों में और अधिक तूल पकड़ेगा।

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