गढ़वा: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास योजना का लाभ डंडई प्रखंड की सोनेहारा पंचायत में जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीणों ने आवास आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है।

चहेतों को लाभ, गरीबों को निराशा ग्रामीणों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों और कमीशन देने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। जिनके पास पहले से पक्के मकान, दोपहिया और चारपहिया वाहन हैं, उन्हें आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं, वास्तविक गरीब परिवार आज भी जर्जर और खपरैल मकानों में रहने को मजबूर हैं।

रिश्वत न देने पर सूची से नाम गायब स्थानीय ग्रामीण उपेन्द्र कुमार रवि ने आरोप लगाया कि उनका नाम सूची में था और जियो टैगिंग भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन रिश्वत न देने के कारण उनका नाम हटा दिया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पूर्व में प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है, उन्हें अब नियम विरुद्ध तरीके से अबुआ आवास का लाभ भी दे दिया गया है।

पंचायत के आंकड़े और हकीकत सोनेहारा पंचायत की आबादी करीब 15 हजार है, जहाँ लगभग 75 प्रतिशत घर आज भी कच्चे हैं। वर्तमान में वर्ष 2024-25 के तहत 58 अबुआ आवास, 14 पीएम जनमन आवास और 50 प्रधानमंत्री आवास निर्माणाधीन हैं। ग्रामीण इन आंकड़ों के पीछे छिपे खेल की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

प्रशासन की सफाई इस मामले पर डंडई के प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) देवलाल करमाली ने कहा कि उन्हें अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि ग्रामीण शिकायत दर्ज कराते हैं, तो मामले की गहन जांच की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई प्रशासन की प्राथमिकता होगी।

ग्रामीण अब आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं ताकि 15 हजार की आबादी वाली इस पंचायत में वास्तविक हकदारों को सिर छिपाने के लिए पक्की छत मिल सके।

झारखंड: गढ़वा के डंडई की सोनेहारा पंचायत में आवास योजना में धांधली के आरोप. अपात्रों को लाभ मिलने और गरीबों के वंचित रहने पर ग्रामीणों में आक्रोश. जांच की उठी मांग.#Jharkhand #Garhwa #HousingScheme #Corruption #PrabhatKhabar pic.twitter.com/CrrIQrp0DA

— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) April 15, 2026