मुजफ्फरपुर: केंद्र सरकार किसानों को केवल आर्थिक मदद देने तक सीमित नहीं रहना चाहती। अब सरकार का पूरा जोर खेती को आधुनिक और तकनीक-युक्त बनाने पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि जल्द ही हर पंचायत स्तर पर मशीन बैंक (कस्टम हायरिंग सेंटर) स्थापित किए जाएंगे।

क्या है मशीन बैंक की परिकल्पना? अक्सर छोटे और सीमांत किसान महंगे कृषि उपकरण खरीदने में असमर्थ होते हैं। मशीन बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे ही किसानों तक आधुनिक तकनीकों और मशीनों की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह केंद्र उन्हें किराए के आधार पर उपकरण उपलब्ध कराएगा।

किफायती दर पर मिलेंगे आधुनिक यंत्र इन केंद्रों के जरिए किसान ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, रोटावेटर और लेजर लैंड लेवलर जैसे आधुनिक यंत्र बहुत ही किफायती दर पर किराए पर ले सकेंगे। इससे खेती के काम में न केवल तेजी आएगी, बल्कि मेहनत और मजदूरी की लागत में भी भारी कमी आएगी।

रोजगार और प्रबंधन का नया मॉडल सरकार इन मशीन बैंकों का संचालन सीधे खुद नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जीविका समूह, पैक्स (PACS) और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से कराएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल कृषि कार्य सुधरेगा, बल्कि प्रबंधन और संचालन के नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

40 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी सरकार इन केंद्रों को स्थापित करने के लिए भारी सब्सिडी भी दे रही है। नियमों के अनुसार, इसके लिए 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। बिहार सहित कई राज्यों में कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत इसे प्राथमिकता दी जा रही है।

पीएम किसान योजना से क्यों अलग है यह योजना? पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों की तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 6,000 रुपये की वार्षिक मदद देती है। वहीं, मशीन बैंक योजना का उद्देश्य खेती के तरीके को बदलना है। यह योजना किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उनकी आय बढ़ाने और खेती की लागत घटाने का दीर्घकालिक समाधान है।

सरकार का मानना है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए तकनीक का सही इस्तेमाल अनिवार्य है, और पंचायत स्तर पर ये सुविधाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग साबित होंगी।

हर किसान के लिए बड़ी मशीनें खरीदना संभव नहीं होता, इसलिए कस्टम हायरिंग सेंटर और पंचायत स्तर पर मशीन बैंक विकसित किए जाएंगे। इससे किसान उचित किराए पर आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सकेंगे। pic.twitter.com/Vb76nY0lMy

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 12, 2026