कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण पर बुलाई गई संसद की बैठक को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में खरगे ने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की आड़ में आगामी विधानसभा चुनावों का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

सरकार की मंशा पर सवाल खरगे ने कहा कि सरकार ने अभी तक इस मसले पर कांग्रेस को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी पूर्व चर्चा के अचानक इस मुद्दे पर सक्रिय हुई है ताकि इसे संविधान संशोधन के जरिए पास कराकर चुनावी नैरेटिव बदला जा सके।

परिसीमन (Delimitation) के बड़े खतरे कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार, सरकार महिला आरक्षण को 2029 तक टालकर परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या को 50% तक बढ़ाना चाहती है। इसके तहत लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने की योजना है। खरगे ने चेतावनी दी कि इस परिसीमन के परिणाम काफी गंभीर होंगे, जिस पर बिना गहन विचार-विमर्श के आगे बढ़ना लोकतंत्र के लिए खतरा है।

विपक्षी दलों की अनदेखी खरगे ने बताया कि विपक्षी दलों ने संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर चुनावों के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया था, लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी जारी रखी। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव के समय संसद का सत्र बुलाना आचार संहिता की भावना के खिलाफ है।

कांग्रेस का दावा: महिला सशक्तिकरण हमारा इतिहास अपने संबोधन में खरगे ने याद दिलाया कि महिलाओं को आरक्षण देने की पहल कांग्रेस ने ही की थी। राजीव गांधी के कार्यकाल में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए ही आज पंचायती राज और स्थानीय निकायों में लगभग 14.5 लाख महिलाएं प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महिला कल्याण के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।

रणनीति के लिए बुलाई CWC खरगे ने कहा कि सरकार के इस कदम की पोल खुल चुकी है, क्योंकि वह इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करना चाहती है। CWC की इस बैठक का उद्देश्य संसद में उठाए जाने वाले इन सवालों पर राय बनाना है। कांग्रेस अब अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक सामूहिक रणनीति तैयार करेगी ताकि सरकार के इन मनमाने फैसलों का एकजुट होकर विरोध किया जा सके।

आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मेरा शुरुआती वक्तव्य —

• आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार लंबी खामोशी के बाद महिला आरक्षण पर अचानक सक्रिय हो गई है।

• इसी कड़ी में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मसले पर 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद की बैठक होने जा रही… pic.twitter.com/RW8gduykmC

— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 10, 2026