बीजेपी का संकल्प पत्र : बंगाल के लिए 10 बड़े वादे, UCC और 9 हजार की किसान सम्मान निधि का ऐलान
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रणभेरी बजते ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोनार बांग्ला के निर्माण का रोडमैप पेश करते हुए राज्य में भय मुक्त शासन का वादा किया है। इस घोषणापत्र का मुख्य केंद्र तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के सिंडिकेट राज को खत्म करना है।

सत्ता में आते ही UCC और 7वां वेतन आयोग बीजेपी ने सबसे बड़ा दांव समान नागरिक संहिता (UCC) पर खेला है। सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर राज्य में UCC लागू करने का स्पष्ट वादा किया गया है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार गठन के महज 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करने की गारंटी दी गई है।

महिलाओं और युवाओं के लिए आर्थिक पैकेज पार्टी ने राज्य की महिलाओं और युवाओं को लुभाने के लिए सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर का ऐलान किया है। हर महिला को प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपये का मासिक भत्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त सहायता का वादा किया गया है।

किसानों को सालाना 9 हजार रुपये कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अपने स्तर से 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे बंगाल के किसानों को अब सालाना कुल 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता सुनिश्चित होगी।

घुसपैठ पर प्रहार और श्वेत पत्र का ऐलान अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सीमा पार से हो रही घुसपैठ को पूरी तरह बंद किया जाएगा और शरणार्थियों को संवैधानिक अधिकार दिए जाएंगे। इसके अलावा, टीएमसी शासन के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज की जांच के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। साथ ही, पुराने घोटालों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की फाइलें दोबारा खोलकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बुनियादी ढांचे का कायाकल्प सोनार बांग्ला के लक्ष्य के तहत राज्य में नए समुद्री बंदरगाहों, प्रमुख नदियों पर पुल और सुंदरवन से दार्जिलिंग तक राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी ने इसे बंगाल के गौरव को वापस लाने का अभियान करार दिया है।

दो चरणों में होगा चुनावी फैसला पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। गृहमंत्री ने दावा किया कि बंगाल की जनता टीएमसी के शासन से त्रस्त है और अब बदलाव की ओर देख रही है।

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