केंद्रीय कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लंबे समय से डीए में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का सब्र अब जवाब देने लगा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सीधे हस्तक्षेप की मांग की है।

क्या है पूरा मामला? आमतौर पर हर साल जनवरी से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा मार्च के अंत तक कर दी जाती है और अप्रैल में एरियर का भुगतान भी हो जाता है। लेकिन इस बार 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले डीए/डीआर (Dearness Allowance/Relief) की घोषणा अब तक नहीं हुई है। इस देरी के कारण देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में भारी निराशा और चिंता का माहौल है।

8वें वेतन आयोग को लेकर सुगबुगाहट जानकारों का मानना है कि 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने और नए वेतन ढांचे को लेकर चल रही चर्चाओं के कारण इस बार डीए की घोषणा में देरी हो रही है। फिलहाल कर्मचारियों को 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन नई बढ़ोतरी को लेकर सरकार की चुप्पी ने कयासों का बाजार गर्म कर दिया है।

वित्त मंत्री को लिखा गया पत्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक महासंघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक औपचारिक पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि घोषणा में हो रही यह देरी कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा कर रही है। महासंघ ने वित्त मंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने और डीए/डीआर के आदेशों को अविलंब जारी करने का आग्रह किया है।

कर्मचारियों के मन में क्यों है असंतोष? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में समय पर मिलने वाला डीए उनके आर्थिक बजट का अहम हिस्सा होता है। घोषणा में देरी न केवल उनके वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित कर रही है, बल्कि भविष्य को लेकर आशंकाएं भी पैदा कर रही है। अब सभी की निगाहें वित्त मंत्रालय के अगले कदम पर टिकी हैं कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।

🚩 DA/DR from 01.01.2026 is still not announced. It is usually declared by March-end with arrears in April. This delay is causing frustration among lakhs of employees and pensioners. The Confederation has urged Smt.Nirmala Sitharaman to take immediate action.#Dearnessallowance pic.twitter.com/YxZXQ7AiP7

— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 9, 2026