बंगाल में सियासी पारा गरम: ममता और अभिषेक के बयानों पर EC पहुंची BJP, कार्रवाई की मांग
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दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग पहुंचा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कड़ी शिकायत दर्ज कराई।

रसोई के बर्तनों से हमले का आरोप भाजपा नेता अरुण सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलेआम भड़काऊ बयान दे रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी लोगों से कह रही हैं कि सीआरपीएफ की 200 बटालियन आ रही हैं, उन्हें रसोई के बर्तनों से मारें और खदेड़ें।

हाथ-पैर तोड़ने का विवादास्पद बयान शिकायत में अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया गया। भाजपा का आरोप है कि टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपने समर्थकों को उकसाते हुए कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथ-पैर तोड़ दें। भाजपा ने इस तरह की भाषा को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है।

भय और अराजकता का माहौल केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान भय, आतंक और गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी हताशा और निराशा में है, क्योंकि उन्हें सत्ता परिवर्तन का डर सता रहा है। भाजपा का कहना है कि ये बयान संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कोशिश हैं।

चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। इसके साथ ही, भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि इन नेताओं के चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि बंगाल में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित हो सके।

टीएमसी का पलटवार विपक्ष के इन आरोपों पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब एक राजनीतिक पार्टी की तरह काम कर रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके विरोध के बावजूद वे बंगाल में जीत हासिल करेंगे।

चुनाव आयोग का आश्वासन भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल में पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का आश्वासन दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और नियमों का पालन करते हुए जनता को बिना किसी डर के मतदान करने का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा।

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