ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम: हथियार दिए तो 50% टैक्स, न्यूक्लियर साइट्स पर भी कड़ी नजर
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नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी देश ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करता है, तो अमेरिका उसके सामान पर तत्काल प्रभाव से 50% का भारी टैरिफ (टैक्स) लगा देगा। इस नियम में किसी भी देश को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

सीजफायर पर बनी सहमति फिलहाल अमेरिका, ईरान और इजरायल के बीच दो सप्ताह का युद्धविराम (सीजफायर) लागू हो गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि ईरान के साथ 15 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनमें से कई पर सहमति बन गई है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 10 अप्रैल, 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उच्च स्तरीय वार्ता होगी।

न्यूक्लियर मलबे और यूरेनियम पर सख्ती ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान को अब यूरेनियम संवर्धन की कोई इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा, अमेरिका पिछले साल हवाई हमलों के दौरान ईरान में दबे न्यूक्लियर मलबे को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का दावा है कि सैटेलाइट के जरिए उन इलाकों पर लगातार नजर रखी जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां से कोई भी सामग्री हटाई न जाए।

ईरानी सेना का कड़ा रुख ट्रंप के दावों के विपरीत, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने अमेरिकी वादों पर अविश्वास जताया है। IRGC ने स्पष्ट किया है कि उनके सैनिक अभी भी पूरी तरह अलर्ट हैं और सुप्रीम कमांडर मोजतबा खामेनेई के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सेना ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि वे अमेरिका का साथ देना बंद करें।

शांति वार्ता और पाकिस्तान की भूमिका पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पुष्टि की है कि इस्लामाबाद इस शुक्रवार को होने वाली शांति वार्ता की मेजबानी करेगा। हालांकि, इजरायल ने साफ कर दिया है कि वह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सैन्य ऑपरेशन जारी रखेगा।

विवाद की जड़ यह तनाव 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद भड़का था। इसके बाद से ही ट्रंप ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता खोलने और अमेरिकी शर्तों को मानने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि, डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले हुए इस सीजफायर ने फिलहाल युद्ध को टाल दिया है, लेकिन स्थायी शांति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है।

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