आर्थिक संकट और ईरान युद्ध का साया: पाकिस्तान में लागू हुआ सख्त एनर्जी लॉकडाउन
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ईरान के साथ जारी क्षेत्रीय तनाव और मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण पाकिस्तान गंभीर आर्थिक दबाव में है। देश में ईंधन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऊर्जा बचत के लिए सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है।

रात 8 बजे तक बंद होंगे बाजार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिंध प्रांत को छोड़कर पूरे पाकिस्तान में अब बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे। यह निर्णय इस्लामाबाद में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। यह पाबंदी पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान और राजधानी इस्लामाबाद में तत्काल प्रभाव से लागू की जा रही है।

शादी और खान-पान के लिए समय सीमा खाद्य प्रतिष्ठानों, बेकरी और रेस्तरां को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें रात 10 बजे तक बंद करने की अनुमति दी गई है। यही समय सीमा मैरिज हॉल और शादी समारोहों के लिए भी तय की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निजी घरों में भी रात 10 बजे के बाद शादी समारोह आयोजित करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। हालांकि, मेडिकल स्टोर और दवा की दुकानों को इन समय सीमाओं से बाहर रखा गया है।

ईंधन संकट और युद्ध का असर पाकिस्तान की यह कठिन स्थिति 28 फरवरी को ईरान पर हुए अमेरिका-इजरायल हमलों के बाद पैदा हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का 25 प्रतिशत मार्ग है, वहां युद्ध के कारण पैदा हुई बाधाओं ने वैश्विक ईंधन कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इसके चलते पाकिस्तान को अपनी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ऊर्जा खपत कम करने पर मजबूर होना पड़ा है।

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा इस कठिन दौर में जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने गिलगित और मुजफ्फराबाद में इंटर-सिटी सार्वजनिक परिवहन को एक महीने के लिए पूरी तरह मुफ्त कर दिया है। इस सेवा का पूरा आर्थिक बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी।

सिंध सरकार की अलग रणनीति अन्य प्रांतों के विपरीत, सिंध सरकार ने अभी अपने व्यावसायिक समय को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने कारोबारी समुदायों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों के सुझावों पर विचार कर रही है ताकि ऊर्जा बचत के साथ-साथ आम आदमी और व्यापारियों पर कम से कम बोझ पड़े। इन नए नियमों को 7 अप्रैल (मंगलवार) से पूरे देश में लागू कर दिया गया है।

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