पटना: मानसून आने से पहले जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने शहर में जलजमाव की समस्याओं को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यदि जलनिकासी के कार्यों में लापरवाही या अनियमितता पाई गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।

मिशन मोड में काम करने का निर्देश जिलाधिकारी ने बुडको, नगर निगम, मेट्रो, रेलवे, पथ निर्माण और एनएचएआई जैसे तमाम विभागों के साथ बैठक की। इन सभी को मानसून से पहले जल-निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए मिशन मोड में काम करने का टास्क सौंपा गया है।

क्विक रिस्पांस टीम (QRT) का गठन नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि शहर के 75 वार्डों को 19 विशेष जोन में बांटा गया है। कहीं भी जलजमाव की सूचना मिलते ही क्विक रिस्पांस टीम (QRT) तुरंत मौके पर पहुंचेगी। इसके अलावा, प्रमुख नालों की सफाई और उन पर से अतिक्रमण हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है।

बिजली विभाग को विशेष अलर्ट पंपिंग स्टेशनों को निर्बाध बिजली मिलती रहे, इसके लिए बिजली विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश के दौरान भी पंपिंग स्टेशनों की बिजली न कटे, यह सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता होगी, ताकि शहर की सड़कों को तालाब बनने से रोका जा सके।

15 जून की डेडलाइन और तटबंधों की निगरानी प्रशासन ने 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी करने की डेडलाइन तय की है। इस तारीख से पहले तटबंधों की मरम्मत और पेट्रोलिंग अनिवार्य कर दी गई है। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षित स्थल चिह्नित कर लिए गए हैं, जहां मेडिकल टीम, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मेट्रो और एनएचएआई पर जिम्मेदारी मेट्रो और एनएचएआई द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों के चलते जल-निकासी के रास्ते अक्सर बाधित हो जाते हैं। डीएम ने इन एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे नगर निगम के साथ मिलकर वैकल्पिक ड्रेनेज व्यवस्था करें। निर्माण सामग्री के कारण सड़कों पर जलजमाव न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी निर्माण कंपनियों की होगी।

प्रशासन की इस सख्ती और समयबद्ध कार्यशैली से उम्मीद है कि इस बार पटनावासी मानसून की पहली बारिश में ही जलजमाव की मुसीबत से राहत महसूस करेंगे।

जिलाधिकारी, पटना द्वारा जल-जमाव रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों एवं मॉनसून-पूर्व तैयारियों की समीक्षा की गई। अतिवृष्टि की स्थिति में पटना में जल-जमाव रोकने हेतु बुडको, नगर निगम, मेट्रो, रेलवे, पथ निर्माण, विद्युत, पुल निर्माण, एनएचएआई सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को… pic.twitter.com/LmbZjuO0x5

— District Administration Patna (@dm_patna) April 6, 2026