देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा खारिज किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंताजनक बताया है।

जयराम रमेश का तंज कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए लिखा, हम जानते हैं कि राज्यसभा के पिछले सभापति के साथ क्या हुआ था, जिन्होंने विपक्षी सांसदों की याचिका को स्वीकार कर लिया था। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

विपक्ष का महाभियोग नोटिस बीते 12 मार्च को लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 विपक्षी सदस्यों ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक नोटिस सौंपा था। विपक्ष ने सीईसी पर कार्यपालिका के इशारे पर काम करने और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने का गंभीर आरोप लगाया था।

संसद का इनकार सोमवार (6 अप्रैल) को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इस नोटिस को पूरी तरह से खारिज कर दिया। दोनों सदनों के सचिवालयों ने अपने आधिकारिक बुलेटिन में कहा कि न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 और संविधान के प्रावधानों के तहत प्रस्ताव के हर पहलू का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के बाद इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया है।

संवैधानिक प्रावधान और गतिरोध लोकसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वे प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय ले सकें। वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता खतरे में है।

यह घटनाक्रम सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जहां विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं, सत्ता पक्ष इसे प्रक्रिया के तहत लिया गया कानूनी निर्णय बता रहा है।

We know what happened to the last Chairman of the Rajya Sabha who accepted a petition moved by Opposition MPs pic.twitter.com/zUBp0KXfEc

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 6, 2026