नई दिल्ली: जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JIL) के अधिग्रहण की दौड़ में अदाणी ग्रुप को बड़ी कानूनी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता की उस याचिका को सुनने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें अदाणी ग्रुप के रिजॉल्यूशन प्लान पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए किसी भी तरह का स्टे देने से मना कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई जाएगी।

अदालत ने सभी पक्षों को अपनी दलीलें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। एनसीएलएटी में इस मामले की विस्तृत सुनवाई पहले से चल रही है, जिसकी अंतिम प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होनी है।

अदाणी के प्लान को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी अदाणी एंटरप्राइजेज द्वारा पेश किए गए रिजॉल्यूशन प्लान को कर्जदाताओं की समिति (CoC) ने काफी पहले भारी बहुमत से स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद, नवंबर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने भी इस योजना को कानूनी रूप से वैध ठहराते हुए अपनी सहमति दी थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि जेपी इन्फ्राटेक के कर्जदाताओं और कंपनी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अदाणी का प्लान अब तक का सबसे ठोस विकल्प है।

निगरानी के लिए कोर्ट का निर्देश अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि जेपी इन्फ्राटेक की मॉनिटरिंग कमेटी कोई बड़ा नीतिगत निर्णय लेना चाहती है, तो उसे पहले एनसीएलएटी (NCLAT) से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अदाणी ग्रुप की अधिग्रहण प्रक्रिया कानून सम्मत तरीके से आगे बढ़ रही है और जेपी इन्फ्राटेक के भविष्य का रास्ता अब साफ हो गया है।

🔴 #BREAKING | जेपी इन्फ्राटेक में सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी समूह को दी हरी झंडी, वेदांता की याचिका सुनने से SC ने किया इंकार

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— NDTV India (@ndtvindia) April 6, 2026