भारत का रक्षा निर्यात बना ग्लोबल पावरहाउस , 38,424 करोड़ का ऐतिहासिक रिकॉर्ड
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भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 62.66% की भारी वृद्धि है।

वैश्विक बाजार में बढ़ता भरोसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता पर गर्व जताते हुए कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वदेशी क्षमताओं और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग शक्ति पर दुनिया के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 14,802 करोड़ रुपये की यह बड़ी छलांग मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी बयां करती है।

निजी क्षेत्र की बड़ी भागीदारी इस शानदार प्रदर्शन में सरकारी और निजी संस्थानों दोनों का अहम योगदान रहा है। आंकड़ों के अनुसार, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) ने 54.84% हिस्सेदारी निभाई, जबकि निजी उद्योगों का योगदान 45.16% रहा। निजी क्षेत्र की बढ़ती सक्रियता से स्पष्ट है कि भारत अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

भविष्य का लक्ष्य अब 50,000 करोड़ सरकार ने रक्षा निर्यात के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। पिछले वित्त वर्ष में जहां निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपये था, वहीं अब इसे वित्त वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में कुल उत्पादन में निजी उद्योगों की भागीदारी लगभग 25% है, जिसे सरकार निकट भविष्य में 50% तक ले जाने का प्रयास कर रही है।

ITR फॉर्म: नए वित्तीय वर्ष के साथ नए नियम रक्षा क्षेत्र के अलावा, कर व्यवस्था में भी बड़े बदलाव हुए हैं। नए वित्तीय वर्ष के साथ ही इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है, जिसने पुराने आयकर नियम, 1962 की जगह ले ली है। इसके साथ ही सरकार ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए ITR फॉर्म भी नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया अब नई व्यवस्था के तहत शुरू हो सकेगी।

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