जनगणना 2027: पीएम मोदी ने अपने घर का भरा ब्योरा, डिजिटल क्रांति के साथ शुरू हुआ महा-अभियान
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नई दिल्ली: भारत में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। विश्व के इस सबसे बड़े जनगणना अभियान में इस बार तकनीक का बड़ा तड़का है। डिजिटल डेटा कैप्चर और स्व-गणना (Self-Enumeration) की नई सुविधा इसे पिछली जनगणनाओं से बिल्कुल अलग बनाती है।

पीएम मोदी ने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर खुद विवरण दर्ज कर इस प्रक्रिया का आगाज़ किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए देशवासियों से इस डिजिटल प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। पीएम ने कहा कि यह सुविधा नागरिकों को अपने घर और परिवार का विवरण स्वयं दर्ज करने का अधिकार देती है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी शामिल इस अभियान में संवैधानिक प्रमुखों ने भी मिसाल पेश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में अपना विवरण दर्ज किया। वहीं, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने भी डिजिटल पोर्टल के जरिए अपने आवास संबंधी जानकारी जमा की।

पहले दिन 8 राज्यों में हलचल जनगणना का यह पहला चरण (मकान सूचीकरण और मकानों की गणना) फिलहाल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ है। इनमें दिल्ली (एनडीएमसी और छावनी बोर्ड), गोवा, कर्नाटक, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं। पहले दिन करीब 55,000 परिवारों ने स्व-गणना का लाभ उठाया।

16 भाषाओं में सुविधा और सुरक्षा सरकार ने इस बार पारदर्शिता और सुगमता पर ध्यान दिया है। स्व-गणना पोर्टल 16 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसे इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को एक यूनिक सेल्फ-एनुमरेशन आईडी दी जा रही है, जो बाद में घर आने वाले प्रगणक के साथ साझा करनी होगी। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत डेटा पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित है।

33 सवालों का होगा जवाब इस चरण में आवास की स्थिति, सुविधाओं और परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवाल पूछे जा रहे हैं। यह डेटा भविष्य की सरकारी योजनाओं और नीति निर्धारण का आधार बनेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में घर-घर सर्वेक्षण से पहले नागरिक 15 दिनों तक ऑनलाइन अपना ब्योरा भरने के लिए स्वतंत्र हैं।

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