राज्यसभा में सोमवार को उस समय तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला जब भाजपा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी (OBC) आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने चार राज्यों की आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की है।

किन राज्यों पर उठाए सवाल? भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण ने शून्य काल के दौरान पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में मुस्लिम समुदाय की जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है।

सामाजिक न्याय का उल्लंघन डॉ. लक्ष्मण ने इस आरक्षण का कड़ा विरोध किया है। उनका तर्क है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में शामिल करना सामाजिक न्याय और संविधान द्वारा ओबीसी वर्ग को दिए गए अधिकारों का सीधा उल्लंघन है।

विपक्ष का वॉकआउट और सरकार का पलटवार सांसद की इस मांग पर सदन में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया। सभापति द्वारा बोलने की अनुमति न मिलने पर विपक्षी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए।

नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। नड्डा ने याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहले ही इस तरह के आरक्षण को रद्द कर चुका है।

संसदीय परंपरा पर सवाल भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्ष का संसदीय परंपराओं में कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष बहस के बजाय शोर-शराबा कर वॉकआउट करने को प्राथमिकता देता है। चुनावों से ठीक पहले उठे इस मुद्दे ने एक बार फिर आरक्षण की राजनीति को देश के केंद्र में ला खड़ा किया है।

Raised an important issue during Zero Hour in the Rajya Sabha, highlighting the need to stop the blanket inclusion of Muslims in the OBC list in certain states, as it is adversely affecting genuinely socially backward communities.

Emphasised that the reservations must benefit… pic.twitter.com/CzzmTd1oMw

— Dr K Laxman (@drlaxmanbjp) March 30, 2026