गुजरात का काला अध्याय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2016 के बहुचर्चित ऊना कांड को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। उन्होंने गुजरात के दलित और आदिवासी समुदायों के साथ हुई अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा करते हुए पीड़ितों के प्रति एकजुटता जताई है। राहुल गांधी ने संकल्प लिया है कि जब तक इन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, वह उनकी आवाज बनकर लड़ते रहेंगे।
न्याय के दरवाजे पर दस्तक देती चीखें राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए लिखा कि 10 साल बाद भी ऊना की चीखें इंसाफ मांग रही हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दलितों और आदिवासियों के लिए अपमान, हिंसा और हत्या आज गुजरात की हकीकत बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का यह असंवैधानिक मॉडल अब पूरे देश पर थोपा जा रहा है।
क्या था 2016 का ऊना कांड? 11 जुलाई 2016 को गिर सोमनाथ जिले के मोटा समधियाला गांव में चार दलित युवक मृत गाय की खाल उतार रहे थे। इसी दौरान गोरक्षकों के एक समूह ने उन्हें बंधक बनाकर सरेआम कोड़े मारे थे। घटना के बाद पीड़ितों को बुरी तरह पीटा गया और पुलिस हिरासत में भी उन्हें प्रताड़ित किया गया। इस घटना ने पूरे देश में दलित समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर आक्रोश पैदा कर दिया था।
बदतर होते हालात का दर्द राहुल गांधी ने बताया कि एक दशक बाद भी न केवल पीड़ित न्याय से वंचित हैं, बल्कि उनके जख्म और गहरे हो गए हैं। मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने बताया कि एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसके शरीर में 19 फ्रैक्चर थे। वहीं, एक अन्य पीड़ित ने बताया कि किस तरह उसके भाई को महज एक सनक के चलते जिंदा जला दिया गया। राहुल के अनुसार, स्थिति सुधरने के बजाय और अधिक भयावह हो गई है।
दबा दी जाती है आवाज राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा शासित गुजरात में यदि कोई अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, तो उसे धमकियों, हिंसा या हत्या के जरिए चुप करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ नफरत और भेदभाव का माहौल लगातार गहरा रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
ऊना की चीख आज भी इंसाफ के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2026
बीते 10 सालों से पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
अपमान, हिंसा और हत्या - BJP शासित गुजरात में दलितों, आदिवासियों की यही हकीकत बना दी गई है।
मोदी जी के इसी असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण मॉडल को पूरे देश पर थोपा जा रहा है। pic.twitter.com/I2rJmJROrH
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