एमपी बनेगा ग्रीन पावर स्टेट : किसानों को 2.40 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी सोलर बिजली
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मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना का शुभारंभ करते हुए राज्य को ग्रीन पावर स्टेट बनाने का संकल्प लिया है। इस योजना के तहत राज्य में 4 हजार मेगावॉट से अधिक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

8 लाख पंपों को मिलेगी सौर ऊर्जा इस नई पहल से राज्य के लगभग 8 लाख कृषि पंप सीधे सौर ऊर्जा से चलेंगे। इससे न केवल किसानों को निर्बाध बिजली मिलेगी, बल्कि वे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बनेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम कृषि और ऊर्जा नीति के बेहतर समन्वय का एक बड़ा उदाहरण है।

बेहद सस्ती दर पर बिजली योजना की सबसे बड़ी खूबी इसकी किफायती दर है। किसानों को 2.40 रुपये से लेकर 2.85 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश अब तक 12 हजार मेगावॉट से अधिक की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर चुका है, जो राज्य की बढ़ती ऊर्जा सुरक्षा को दर्शाता है।

2026: कृषि कल्याण वर्ष का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने रतलाम, खरगोन, उज्जैन, मंदसौर और राजगढ़ सहित विभिन्न जिलों के किसानों को विद्युत क्रय अनुबंध सौंपकर योजना की आधिकारिक शुरुआत की।

ऊर्जा निगम 44 साल बाद मुनाफे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। वहीं, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि राज्य का ऊर्जा विकास निगम 44 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मुनाफे की स्थिति में आया है।

सौर ऊर्जा पर जोर, रूफटॉप लगाने की अपील मुरैना में विकसित की जा रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना में बिजली का टैरिफ महज 2.70 रुपये प्रति यूनिट प्राप्त हुआ है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने नागरिकों से अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाने की अपील की है, ताकि बिजली बिलों में राहत के साथ राज्य की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सके।

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