दिल्ली की अदालत का ऐतिहासिक फैसला दिल्ली की एक विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जस्टिस चंदरजीत सिंह की बेंच ने यह फैसला यूएपीए (UAPA) के तहत सुनाया। अंद्राबी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकवाद की साजिश रचने के गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं।

साथियों को भी मिली लंबी सजा अदालत ने अंद्राबी के साथ उसकी दो सहयोगियों, नाहिदा नसरीन और सोफी फहमीदा को भी दोषी करार दिया है। दोनों को 30-30 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला भारत की न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती को दर्शाता है।

पाकिस्तान की बौखलाहट और हस्तक्षेप आतंकी को सजा मिलने के बाद पाकिस्तान बिलबिला उठा है। इस्लामाबाद ने इस फैसले को नाइंसाफी करार देते हुए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की। पाकिस्तान के इस बयान ने एक बार फिर आतंक के प्रति उसके प्रेम को उजागर कर दिया है।

भारत का दो-टूक जवाब भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान को भारत के न्यायिक मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद पर प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया।

आत्मनिरीक्षण की नसीहत नई दिल्ली ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि जो देश खुद हिंसा और हत्याओं को बढ़ावा देता हो, उसे मानवाधिकारों पर बात करने का कोई हक नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर पर दुष्प्रचार फैलाने के बजाय अपने देश में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों पर आत्मनिरीक्षण करने की कड़ी नसीहत दी है।

Our response to media queries regarding statement made by Pakistan on judicial matters concerning a banned terrorist organisation

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— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) March 25, 2026