एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब उन सभी घरों में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की सप्लाई तीन महीने के भीतर बंद कर दी जाएगी, जहां पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द पीएनजी में स्विच करने का निर्देश दिया है।

क्यों लिया गया यह कड़ा फैसला? वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति में आ रही बाधाओं के कारण भारत में एलपीजी की कमी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार इस निर्भरता को कम करना चाहती है। पीएनजी सीधे पाइपलाइन के जरिए रसोई तक पहुंचती है, जिससे सिलेंडर बुकिंग और भारी-भरकम सिलेंडर ढोने की परेशानी खत्म हो जाएगी।

क्या सबको पीएनजी लेना अनिवार्य है? आदेश के अनुसार, यदि आपके क्षेत्र में तकनीकी रूप से पीएनजी कनेक्शन देना संभव है, तो आपको तीन महीने के भीतर इसे अपनाना ही होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी एलपीजी सप्लाई काट दी जाएगी।

हालांकि, जिन इलाकों में पाइपलाइन बिछाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है, वहां के उपभोक्ताओं को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे घरों को नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) दिया जाएगा और वहां एलपीजी की आपूर्ति पहले की तरह जारी रहेगी।

सरकार का मुख्य उद्देश्य सरकार का लक्ष्य उन क्षेत्रों से एलपीजी को मुक्त करना है जहां पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है। इससे बची हुई एलपीजी को उन सुदूर या ग्रामीण इलाकों में भेजा जा सकेगा, जहां अभी तक गैस पाइपलाइन नहीं पहुंची है। तेल सचिव नीरज मित्तल ने इसे संकट को अवसर में बदलने वाला कदम बताया है।

आदेश की मुख्य बातें और समय सीमा

• त्वरित मंजूरी: सरकारी अधिकारी अब आवासीय क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन के लिए तीन कार्यदिवसों में अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। अंतिम मील कनेक्टिविटी 48 घंटों के भीतर दी जाएगी।
• सख्त नियम: पाइपलाइन बिछाने के लिए अनुमति में देरी होने पर उसे डीम्ड अप्रूवल (स्वचालित स्वीकृति) मान लिया जाएगा।
• समय सीमा: अनुमति मिलने के चार महीने के भीतर पाइपलाइन बिछाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कंपनियों को दंड भुगतना होगा और उनके एक्सक्लूसिव अधिकार भी छीने जा सकते हैं।
• निगरानी: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) को इस पूरे बदलाव की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।

यह कदम भारत के ऊर्जा ढांचे को आधुनिक बनाने और इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

With guidance of @PMOIndia and @HardeepSPuri the Natural Gas infrastructure - PNG and CNG gets major ease of doing business reforms - witness rapid expansion of CGD network across the country - a crisis turned into an opportunity @gailindia @PNGRB_ pic.twitter.com/btcnKrDt6j

— Neeraj Mittal IAS (@neerajmittalias) March 24, 2026