लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की आर्थिक नीतियों का बचाव करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के आर्थिक सुधार किसी बाहरी दबाव में नहीं, बल्कि सरकार के दीर्घकालिक विजन का हिस्सा हैं।

विवाद-मुक्त होगा नया आयकर अधिनियम वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 का नया आयकर अधिनियम करदाताओं के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जटिलताओं को खत्म करना और कर प्रणाली को सरल बनाना है। सरकार का लक्ष्य एक ऐसे पारदर्शी तंत्र का निर्माण करना है, जहां ईमानदार करदाताओं को कानूनी विवादों का सामना न करना पड़े।

जीवनरक्षक दवाओं पर बड़ी राहत वित्त मंत्री ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए बताया कि 17 आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इस कदम से इन दवाओं की कीमतों में सीधी कमी आएगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर मरीजों को मिलेगा।

छोटे करदाताओं के लिए आसान प्रक्रिया कर फाइलिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सरकार ने टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब कम या शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली लागू की गई है। यह नियम-आधारित प्रणाली न केवल समय बचाएगी, बल्कि प्रक्रियात्मक जटिलताओं को भी कम करेगी।

2033 तक हर नागरिक होगा बीमा सुरक्षा के दायरे में सरकार ने 2033 तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य बीमा बाजार 1.17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति प्रीमियम 97 डॉलर है, जिसे वैश्विक औसत (943 डॉलर) के करीब लाने के लिए सुधार जारी हैं।

MSME और किसानों के लिए नई प्राथमिकताएं वित्त विधेयक में MSME सेक्टर, किसानों और सहकारी क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। नए प्रावधानों के जरिए इन क्षेत्रों में तरलता (Liquidity) बढ़ाई जाएगी और व्यापार करने की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाया जाएगा।

राज्यों को वित्तीय मदद का भरोसा सीतारमण ने राज्यों को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेस और सरचार्ज से प्राप्त राशि से कहीं अधिक धन राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है, ताकि देश के कोने-कोने में विकास कार्यों को गति दी जा सके।

Finance Minister @nsitharaman counters criticism in Lok Sabha, saying the Finance Bill has significant provisions for the middle class, rejecting claims that it only benefits big businesses.#Budget2026 #LokSabha #MiddleClass #FinanceBill @nsitharamanoffc @FinMinIndia pic.twitter.com/zHCpjTsN5t

— SansadTV (@sansad_tv) March 25, 2026