LPG संकट पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब प्रवासी मजदूरों और होटलों को मिलेगी गैस में प्राथमिकता
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देश में जारी एलपीजी (LPG) संकट के बीच केंद्र सरकार ने आम जनता और विशेषकर कामकाजी वर्ग को बड़ी राहत दी है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के कारण उपजे हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं।

राज्यों को मिलेगी 20% अतिरिक्त गैस सरकार ने 23 मार्च 2026 से राज्यों को भेजी जाने वाली एलपीजी सप्लाई में 20% की बढ़ोतरी का आदेश दिया है। इससे राज्यों को मिलने वाली गैस की आपूर्ति प्री-क्राइसिस स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर गैस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे उनके दैनिक भोजन और जीवनयापन में आ रही बाधा दूर होगी।

फूड और डेयरी सेक्टर को विशेष वरीयता सरकार ने एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की है। इसके तहत सामुदायिक रसोई, ढाबे, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन और डेयरी इकाइयों को गैस आवंटन में सबसे ऊपर रखा गया है। साथ ही, सरकार द्वारा संचालित रियायती कैंटीन्स को भी प्राथमिकता दी गई है ताकि आम जनता के भोजन की व्यवस्था प्रभावित न हो।

ब्लैक मार्केटिंग पर कड़ी नजर पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले तीन हफ्तों में करीब 35 लाख घरेलू और कमर्शियल एलपीजी कनेक्शन जारी或 एक्टिव किए गए हैं। मंत्रालय ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिरिक्त सप्लाई की सख्त निगरानी की जाए, ताकि जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगाई जा सके।

क्यों गहराया था गैस संकट? भारत अपनी जरूरत की 60% से अधिक एलपीजी का आयात करता है, जिसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुद्री रास्ते से आता है। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद इस रास्ते पर भारी तनाव पैदा हो गया था। चूंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है, इसलिए सप्लाई चेन बाधित होने से देश भर में गैस की किल्लत देखी गई थी। अब सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाओं के जरिए स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है।

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