मिडिल ईस्ट की जंग का श्रीलंका पर आर्थिक प्रहार : पेट्रोल-डीजल के दाम 25% बढ़े
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कोलंबो: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने श्रीलंका की कमर तोड़ दी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते श्रीलंकाई सरकार ने रविवार को ईंधन की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी कर दी है। एक सप्ताह के भीतर यह दूसरी बार है जब आम जनता पर महंगाई का यह दोहरा वार हुआ है।

युद्ध और आपूर्ति का संकट ईंधन की इन बढ़ती कीमतों के पीछे अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष मुख्य कारण है। दुनिया की तेल आपूर्ति के प्रमुख मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में हाहाकार मचा है। श्रीलंका जैसे देशों के लिए, जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं, यह स्थिति एक गंभीर आर्थिक चुनौती बन गई है।

सरकार की अपील: किफायती बनें नागरिक विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने जनता से ईंधन और बिजली का सोच-समझकर उपयोग करने की अपील की है। ऊर्जा की खपत को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्यूआर कोड आधारित ईंधन वितरण प्रणाली को और सख्त कर दिया है। मंत्री नलिंदा जयतिस्सा ने साफ कहा है कि ईंधन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

2022 जैसे संकट की आहट बढ़ती कीमतों ने देश में पुरानी खौफनाक यादों को ताजा कर दिया है। जानकारों का मानना है कि कीमतें अब 2022 के उस स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसने तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उस दौरान देश में भीषण नागरिक अशांति और आर्थिक अराजकता फैल गई थी।

सरकार पर बढ़ रहा अरबों का बोझ सरकार ने स्पष्ट किया है कि भले ही कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन आम लोगों को राहत देने के लिए अभी भी डीजल पर 100 रुपये और पेट्रोल पर 20 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जा रही है। इस सब्सिडी के कारण सरकारी खजाने पर हर महीने 20 अरब रुपये का अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

मंत्री जयतिस्सा ने चेतावनी दी है कि यदि ईंधन की कीमतों का समायोजन नहीं किया गया, तो सरकार को करीब 1.5 अरब डॉलर के अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है, जो देश की डांवाडोल अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा।

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