देश भर में कमर्शियल गैस की किल्लत से जूझ रहे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कमर्शियल एलपीजी के कोटे में 20 फीसदी का अतिरिक्त इजाफा करने का फैसला किया है।

23 मार्च से लागू होने वाले इस नए नियम के बाद मार्केट में कमर्शियल गैस की सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50 फीसदी तक पहुंच जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य गैस सप्लाई को सुचारू बनाना और कारोबारियों को राहत देना है।

किसे मिलेगा इस अतिरिक्त गैस का सीधा लाभ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी निर्देश में स्पष्ट किया है कि प्राथमिकता किन्हें दी जाएगी। इसका लाभ मुख्य रूप से इन्हें मिलेगा:

• सड़क किनारे चलने वाले ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट।
• औद्योगिक कैंटीन और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स।
• रियायती कैंटीन और सामुदायिक रसोई।
• प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए 5 किलो वाले छोटे एफटीएल सिलेंडर की सप्लाई भी बढ़ाई जाएगी।

मंत्रालय ने कालाबाजारी और गैस के डायवर्जन को रोकने के लिए राज्यों को सख्ती बरतने के भी निर्देश दिए हैं।

कैसे 50% तक पहुंचा गैस का कोटा?

गैस संकट के दौरान कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को घटाकर मात्र 20% कर दिया गया था। इसके बाद 18 मार्च 2026 को उन राज्यों को 10% अतिरिक्त कोटा दिया गया, जिन्होंने पीएनजी नेटवर्क विस्तार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू किए थे। अब 23 मार्च से 20% का अतिरिक्त कोटा जुड़ने के बाद कुल सप्लाई 50 फीसदी के स्तर पर आ जाएगी, जिससे किल्लत में बड़ी कमी आएगी।

गैस का फायदा उठाने के लिए माननी होंगी ये 2 शर्तें

सरकार ने साफ कर दिया है कि राहत का लाभ पाने के लिए कारोबारियों को ये दो अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. OMC के पास रजिस्ट्रेशन: सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMC) के पास अपना डेटाबेस रजिस्टर कराना अनिवार्य है। इसमें गैस के इस्तेमाल का क्षेत्र और सालाना जरूरत की जानकारी देनी होगी।
2. PNG कनेक्शन के लिए आवेदन: यह सबसे अहम शर्त है। कारोबारी तब तक इस बढ़े हुए एलपीजी कोटे का लाभ नहीं उठा पाएंगे, जब तक वे पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन के लिए अपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास आवेदन नहीं कर देते।

सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य गैस संकट का स्थायी समाधान करना है, जिसके लिए कारोबारियों को पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर छोड़कर पीएनजी नेटवर्क पर शिफ्ट होना होगा।

Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries

I wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the State, which would take the overall allocation to 50% of… pic.twitter.com/lc6zHVnLC5

— ANI (@ANI) March 21, 2026