केंद्र सरकार ने देशभर में कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती मांग और आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कमर्शियल एलपीजी का आवंटन बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक कर दिया है।

किसे मिलेगा प्राथमिकता का लाभ?

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, यह अतिरिक्त 20 प्रतिशत आवंटन (कुल 50% का हिस्सा) उन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा जहां इसकी तत्काल आवश्यकता है। इसमें मुख्य रूप से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी, सरकारी सब्सिडी वाले कम्युनिटी किचन और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो वाले सिलेंडर शामिल हैं।

20 राज्यों में नई गाइडलाइंस लागू

मंत्रालय का कहना है कि 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही नई गाइडलाइंस के तहत वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं। शेष राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां सीधे आपूर्ति सुनिश्चित कर रही हैं। पिछले एक हफ्ते के भीतर ही करीब 13,479 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति की गई है, जिसमें शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को पहली प्राथमिकता दी गई है।

जमाखोरी पर एक्शन मोड में सरकार

सप्लाई में आ रही अड़चनों का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वालों पर सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र समेत देश भर में अब तक 3,500 से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है, जिसके दौरान 1,400 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, तेल कंपनियों ने 2,000 से ज्यादा पेट्रोल पंपों और एलपीजी एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया है।

मिडिल ईस्ट संकट और भारत की नई रणनीति

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई है, जिसने वैश्विक स्तर पर दबाव बढ़ा दिया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 2008 के रिकॉर्ड को पार कर गई हैं। इस संकट से निपटने के लिए भारत अब सिर्फ खाड़ी देशों (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) पर निर्भर नहीं रह गया है।

भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्प ने आपूर्ति के नए रास्ते तलाशना शुरू कर दिया है। हाल ही में एचपीसीएल ने अंगोला और पश्चिम अफ्रीका से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदा है। बाड़मेर रिफाइनरी जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए तेल की खरीद अब वैकल्पिक स्रोतों से की जा रही है, ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा बनी रहे और एलपीजी आपूर्ति पर कोई बुरा असर न पड़े।

Dr Neeraj Mittal, Secretary of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, writes to all State/UT Chief Secretaries

I wish to now inform you that w.e.f 23.3.26 till further notification, another 20% is being allotted to the State, which would take the overall allocation to 50% of… pic.twitter.com/lc6zHVnLC5

— ANI (@ANI) March 21, 2026