क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए भारत से मांगी मदद? विदेश मंत्रालय ने जारी किया सच
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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दावा अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैल गई। दावा किया गया कि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करने के लिए भारत से अपनी ज़मीन और सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। इस खबर ने कूटनीतिक गलियारों में एक बहस को जन्म दे दिया था।

क्या था भ्रामक पोस्ट? दरअसल, सुजान दत्ता नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि अमेरिका ने पश्चिमी भारत में अपनी सैन्य संपत्ति को सपोर्ट करने के लिए भारत से अनुमति मांगी है। पोस्ट में कहा गया कि इसका मतलब LEMOA समझौते का इस्तेमाल करना है। देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई और लोग भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने लगे।

विदेश मंत्रालय का सख्त रुख मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) की फैक्ट-चेक विंग ने तुरंत संज्ञान लिया। मंत्रालय ने वायरल पोस्ट के स्क्रीनशॉट पर लाल रंग से FAKE का स्टैंप लगाकर इसे पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की ओर से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और न ही भारत अपनी धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ युद्ध के लिए होने देगा।

अफ़वाहों का आधार: क्या है LEMOA? फर्जी खबर फैलाने वालों ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) का नाम इस्तेमाल किया ताकि लोगों को यह सच लगे। 2016 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ यह समझौता केवल रसद (लॉजिस्टिक्स) साझा करने के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं को मरम्मत, ईंधन और पोर्ट सुविधाओं जैसी मदद देना है।

समझौते का गलत अर्थ साफ तौर पर समझें तो LEMOA का मतलब किसी भी सूरत में यह नहीं है कि भारत किसी दूसरे देश को अपनी ज़मीन पर सैन्य अड्डा बनाने या वहां से हमले करने की इजाजत देगा। भारत की विदेश नीति हमेशा से शांतिपूर्ण रही है और इस तरह के भ्रामक दावे केवल देश की छवि खराब करने की कोशिश हैं। विदेश मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी निराधार खबरों से सावधान रहें।

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